भारतनेट प्रकल्पासाठी आता गावोगावी जनजागृती, ब्रॉडबॅँड इंटरनेट घरोघरी पोहोचविण्यासाठी मोहीम

By, Sachin Deshmukh - September 3, 2021 08:20:42

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचा नारा दिला असून गावोगावी इंटरनेट पोहोचविण्यासाठी भारतनेट प्रकल्प सुरू केला आहे. नूतन माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पाला गती दिली असून देशातील सर्व सहा लाख तीन हजार गावे इंटरनेटने जोडण्यासाठीच्या मोहीमेला गती दिली आहे.Awareness Campaign for BharatNet Project, Broadband Internet in every home of 6.3 lakh villeges

या मोहीमेअंतर्गत भारतनेट प्रकल्पाचे ब्रॅँडींगही केले जाणार आहे. मोदी सरकारने ग्रामस्थांच्या दारापर्यंत ब्रॉडबँड इंटरनेट पोहोचवल्याने त्याचा कसा फायदा होतोय याची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचविली जात आहे.

भारतनेटद्वारे सर्व सरकारी शाळा इंटरनेटने जोडणार, १.१९ लाख शाळा जोडल्या; गुजरात आघाडीवर

भारतनेट हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याद्वारे ग्रामस्थांच्या जीवनात क्रांती होणार आहे. डीबीटी (थेट अनुदान) मिळण्याबरोबरच इंटरनेटच्या माध्यमातून गावे सर्व जगासाठी जोडली जाणार आहेत. अश्विनी वैष्णव यांनी योजनेला आणखी गती दिली आहे. ‘भारतनेट’ प्रकल्पासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्यासाठी ब्रँडिंग एजन्सीची नेमणूक करणार आहे.

इंटरनेटचा दररोजच्या जीवनात कशा पध्दतीने उपयोग होऊ शकेल हे त्यांना पटवून देणार आहे. त्यामुळे गावांमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार आणि उत्पन्न वाढणार आहे.
भारतनेट बद्दल जनजागृती निर्माण करणे आणि त्याचे फायदे लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. याद्वारे लोककल्याणकारी योजना,नागरी सेवा, ई-लर्निंग शक्य होणार आहे.

टेलीमेडिसिन, ई-मार्केट, बिझनेस टू बिझनेस सर्व्हिसेस शक्य होणार असून ग्रामस्थांचे आयुष्य सुकर होण्यासाठी भारतनेट प्रकल्पाद्वारे अनेक सरकारी सेवा दिल्या जाणार आहेत.
ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवेचा प्रसार सुलभ करण्यासाठी आणि ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमातून सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि परवडणाºया किंमतीत हायस्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी भारतनेट प्रकल्प सुरू केला आहे. संगणक साक्षर समाज निर्माण करून ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे..

ही मोहीम अधिकाधिक आकर्षक, लक्षवेधी आणि क्रिएटिव्ह करून लोकांपर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. यासाठी देशभरातील सर्व गावांमध्ये माहिती पत्रकांद्वारे जनजागृती केली जाणार आहे. सोशल मीडियावर कॅम्पेन केले जाणार आहे. त्याचबरोबर होर्डींग्ज आणि पोस्टरद्वारे लोकांना माहिती देण्यात येणार आहे.

भारतनेट प्रकल्पात सुरूवातीला ऑगस्ट 2021 पर्यंत देशातील 2.5 लाख ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडले जाणार होते. मात्र, कोरोना महामारीमुळे यामध्ये अडचणी आल्या आहे.आतापर्यंत फक्त 1.5 लाख ग्रामपंचायतींपर्यंत ही सेवा पोहोचली असल्याचे सरकारतर्फे संसदेत सांगण्यात आले होते.

2020 मध्ये स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली होती की 2023 पर्यंत पुढील 1000 दिवसात देशातील सर्व 6.3 लाख गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडली जातील. भारत नेट प्रकल्पाअंतर्गत आणखी 3.61 लाख गावे ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यासाठी 16 राज्यांमधील 29,500 कोटी रुपयांच्या कामांसाठी सरकारने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत जागतिक निविदा मागवल्या आहेत.

वैष्णव यांनी 9 जुलै रोजी नवीन दूरसंचार आणि आयटी मंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा घेतला. भारतनेट प्रकल्पाचा पूर्वीचा टप्पा तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे (सीपीएसयू) लागू करण्यात आला होता. परंतु आता सरकारने आता पीपीपीपी मॉडेल अंतर्गत खाजगी क्षेत्रालाही यामध्ये सहभागी करून घेतले आहे.

दूरसंचारच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी पीपीपी मॉडेल हा एक अभिनव उपक्रम आहे. खाजगी क्षेत्रातील भागीदाराने भांडवली खर्च उभारणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर नेटवर्कचे संचालन आणि देखभाल करणे शक्य होईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.