प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची सुटका, केंद्रीय सहकार मंत्र्यांचा निर्णय ; एफआरपीपेक्षा उसाला दिलेला जादा दर आता नफा म्हणून गृहीत धरला जाणार नाही|Amit Shah solves 37 years of income tax problem of sugar factories; Exemption of sugar mills from income tax; The higher rate paid to sugarcane than FRP is not profitame%

प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची सुटका, केंद्रीय सहकार मंत्र्यांचा निर्णय ; एफआरपीपेक्षा उसाला दिलेला जादा दर आता नफा म्हणून गृहीत धरला जाणार नाही

वृत्तसंस्था

कोल्हापूर : देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांनी प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून साखर कारखान्यांची सुटका करण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे.Amit Shah solves 37 years of income tax problem of sugar factories; Exemption of sugar mills from income tax; The higher rate paid to sugarcane than FRP is not profit

शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीपेक्षा जादा दिलेला दर हा नफा समजून त्यावर लावलेला प्राप्तिकर हा उत्पादनखर्च समजून साखर कारखान्यांवर दाखल केलेले दावे निकाली काढण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अवर सचिव सौरभ जैन यांनी काढले आहेत. या निर्णयामुळे १९८५ पासून लावलेल्या प्राप्तिकरातून कारखान्यांची कायमस्वरूपी सुटका झाली आहे.

डोकं फिरलंया, नानाचं डोक फिरलंया, पंतप्रधानांता ताफा अडविण्यामागे अमित शहा यांचा हात असल्याची पटोलेंना शंका

पूर्वी उसाला साखर कारखान्यांकडून एसएमपीद्वारे तर, केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार १९९० नंतर प्रतिटन दर दिला जात होता. कारखान्यांकडून अर्थिक बाजू तपासून या दरापेक्षा जास्त दर दिले आहेत. या जादा दराला त्या राज्यात राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

तथापि जादा दिलेला दर हा कारखान्यांचा नफा समजून त्यावर प्राप्तिकर लावला होता. कारखान्यांना १९८५ पासून तशा नोटिसा पाठवून ही रक्कम भरण्याचा तगादा लावला होता. देशभरातील कारखान्यांकडून सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या.

प्राप्तीकर विभागाच्या या कारवाईविरोधात कारखानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावाही दाखल केला होता. देशात मोदी सरकार आल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. त्यातून २५ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या वित्त विभागांतर्गत येत

असलेल्या प्रत्यक्ष कर विभागाने (सीबीडीटी) २०१६ नंतर अशा पद्धतीने लागू केलेला प्राप्तिकर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजून त्यासंदर्भात दाखल असलेले दावे निकालात काढण्याचे आदेश दिले होते. तथापि साखर उद्योगांकडून मात्र १९८५ पासूनचा कर माफ करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती.

याबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्यापर्यंत या विषयाचे गांभीर्य पोचविले होते. शहा यांनी यात लक्ष घालून कारखान्यांवर १९८५ पासून प्राप्तिकर आकारणीबाबत दाखल झालेले

दावे निकालात काढताना जादा दिलेला दर उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरून हे दावे प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देऊन निकाली काढण्याचे आदेश बुधवारी (ता. ५ जानेवारी) केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने काढले. या निर्णयाने गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सुटला असून त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नागनाथअण्णा नाईकवडे यांनी आवाज उठवला होता

साखर कारखान्यांनी जादा दिलेल्या दरावर प्राप्तिकर लावण्याच्या विरोधात सर्वप्रथम कोल्हापुरातून उठाव झाला होता. हुतात्मा साखर कारखान्याचे संस्थापक दिवंगत नागनाथ नाईकवडे यांनी या विरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवून गांधी मैदानात मेळावा घेतला होता. त्यानंतर हा कर रद्द करण्यासाठी गांधी मैदानातूनच मोठा मोर्चा काढला होता. त्यानंतर तब्बल ३५ वर्षे महाराष्ट्र साखर संघ, केंद्रीय साखर संघासह खासगी साखर उद्योगांकडून याचा पाठपुरावा सुरू होता.

ऐतिहासिक निर्णय : मेढे

गेली ३५ वर्षे प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍न सुटला आहे. या कराच्या रूपाने कारखान्यांवर तलवार लटकत होती. केंद्रात नव्याने सहकार खाते स्थापन झाल्यानंतर हा अत्यंत दिलासादायक व ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाने साखर उद्योगास नक्कीच उभारी मिळेल, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी सांगितले.