बँकिंग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा; ३०,६०० कोटींची तरतूद

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : कोरोना काळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने ३० हजार ६०० कोटींची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. Along with National Asset Reconstruction Company Ltd, we are also setting up an India Debt Resolution Company Limited.

देशात कोरोना काळामध्ये मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले. देशातील अनेक सामाजिक घटक कोरोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बँकांची अधिक वाईट अवस्था झाली आहे. यामुळे काही बँकांना टाळे लागण्याची देखील वेळ ओढवली आहे. त्यामुळे देशातील एकूण आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय़ घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामार्फत संकटात असलेल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी तब्बल ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.

 

शुक्रवारी जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना याचे संकेत दिले असताना आज पत्रकार परिषदेमध्ये निर्मला सीतारमण नेमकी कोणती घोषणा करणार, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होते. जीएसटीविषयी या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणतीही घोषणा नसली, तरी तोट्यात असणाऱ्या बँकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील फक्त २ बँका तोट्यात

२०१८ साली देशातल्या २१ सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांपैकी फक्त दोन बँका फायद्यामध्ये होत्या. उरलेल्या बँकांनी तोटा दाखवला होता. मात्र, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशातल्या २१ पैकी फक्त दोनच बँका तोट्यात असून उरलेल्या सर्व बँका फायद्यात आहेत. याचं एक कारण बँकांनी आपल्या स्तरावर देखील निधी जमा करायला सुरुवात केली आहे, असे निर्मला सीतारमण यावेळी म्हणाल्या.

– घोषणेची अंमलबजावणी कशी होणार?

दरम्यान, या घोषणेविषयी सविस्तर सांगताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “येत्या पाच वर्षांसाठी या ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडची (NARCL) स्थापना करण्यात येईल. याद्वारे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गॅरंटीची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएआरसीएलकडून दिल्या जाणाऱ्या सेक्युरिटी रिसीटसाठी ही गॅरंटी असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील असेट्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी उभारण्याविषयी घोषणा करण्यात आली होती.

ट्विन बॅलन्स शीटची अडचण समस्या निर्माण करत होती. त्यावर ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे, असेही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

Along with National Asset Reconstruction Company Ltd, we are also setting up an India Debt Resolution Company Limited.

महत्त्वाच्या बातम्या