अग्निपथ योजना : अजिबात माघार नाही; केंद्र सरकारचा निर्धार; डिसेंबर 2022 पर्यंत 25000 अग्निवीरांची भरती!! वाचा तपशील

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून जशी माघार घ्यावी लागली तशीच अग्निपथ योजनेबाबतही माघार घ्यावी लागेल, असे राजकीय भाकीत काँग्रेसचे वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी केले असले तरी प्रत्यक्षात केंद्र सरकार अग्निपथ योजनेतून माघार घेण्याची घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. उलट अग्निपथ योजनेचे विविध पैलू उलगडत केंद्र सरकार ही योजना देशातील तरुणांसाठी राबवणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत अग्निपथ अग्निवीर योजनेचे सर्व तपशील संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहेत. लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. Agneepath Yojana: No retreat at all; Determination of Central Government

अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशात निदर्शने होत असली तरी केंद्र सरकारने आधीच अग्नी वीरांना चार वर्षांच्या सेवेच्या गॅरेंटी नंतर विविध आरक्षणे आणि सवलती देखील जाहीर केले आहेत याचे तपशील आज संरक्षण मंत्रालयाने पत्रकार परिषदेत जाहीर केले आहेत. यात प्रथम अग्निपथ योजना कोणत्याही स्थितीत मागे घेतली जाणार नसल्याची सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नसून सर्व भरती या योजनेंतर्गत होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. तब्बल 25000 अग्निवीरांची पहिली तुकडी डिसेंबरमध्ये सैन्यात दाखल होणार आहे.

लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

कोचिंग क्लास माफियांची चिथावणी

कोचिंग इन्स्टिट्यूट चालवणाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना अग्निपथच्या विरोधात आंदोलन करण्यास चिथावणी दिली प्रवृत्त केले. अग्निवीर होणारी व्यक्ती आपण कोणतेही निदर्शने किंवा तोडफोड केली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देईल, असे ते म्हणाले. पोलिस पडताळणीशिवाय कोणीही सैन्यात भरती होणार नाही.

तरुणांनी शारीरिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे, जेणेकरून ते आमच्यासोबत सामील होऊन प्रशिक्षण घेऊ शकतील. या योजनेवर नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचा आम्हाला अंदाज नव्हता. सशस्त्र दलात शिस्तभंगाला स्थान नाही. कोणत्याही प्रकारच्या जाळपोळ/हिंसेमध्ये सहभागी होणार नाही, हे प्रत्येकाला लेखी द्यावे लागेल.



नौदलात अग्निवीरची नियुक्ती होणार आहे

21 नोव्हेंबरपासून पहिली नौदल अग्निवीर तुकडी ओडिशातील INS चिल्का या प्रशिक्षण संस्थेत पोहोचण्यास सुरुवात करेल. यासाठी पुरूष आणि महिला अग्निविरांना परवानगी असेल. भारतीय नौदलात सध्या भारतीय नौदलाच्या विविध जहाजांवर 30 महिला अधिकारी आहेत. अग्निपथ योजनेंतर्गत महिलांचीही भरती करू, असे आम्ही ठरवले आहे. त्यांना युद्धनौकांवरही तैनात केले जाईल.

लष्करातील बदलाची ही प्रक्रिया 1989 पासून सुरू आहे. लष्कराचे सरासरी वय 32 वर्षे आहे, ते 26 पर्यंत खाली आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.

यावर 2 वर्षे संशोधन करण्यात आले. तिन्ही लष्करप्रमुख आणि CDS यांनी मिळून जगातील सर्व देशांच्या लष्कराचे सरासरी वय पाहिले. सैन्यात तरुणांची गरज आहे. उत्कटतेबरोबरच जाणीवही हवी.

भरती योजनेची सुरुवात 46000 सैनिकांनी केली जाणार आहे. पुढील 4-5 वर्षांत आपल्या सैनिकांची संख्या 50-60,000 होईल आणि नंतर ती 90,000-1 लाखांपर्यंत वाढेल.

आम्ही योजनेचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवण्यासाठी 46,000 पासून लहान सुरुवात केली आहे. घोषणेनंतर होणारे बदल हे कोणत्याही भीतीपोटी नव्हते, परंतु हे सर्व अगोदरच तयार होते.

पत्रकार परिषदेला लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी, भारतीय लष्कराचे अ‍ॅडज्युटंट जनरल लेफ्टनंट जनरल बन्सी पोनप्पा, भारतीय नौदलाचे प्रमुख व्हाईस अ‍ॅडमिरल दिनेश त्रिपाठी आणि भारतीय वायू सेनेचे कार्मिक प्रभारी एअर मार्शल सूरज झा हे दिखील उपस्थित होते.

 सवलतींचा वर्षाव

CAPF आणि आसाम रायफल्समध्ये अग्निवीरांसाठी 10% आरक्षण.

चालू वर्षात अग्निवीरची वयोमर्यादा 21 वरून 23 केली आहे.

इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेन्स सिव्हिलियन पोस्टसह डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंगच्या 16 कंपन्यांनाही नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण मिळेल.

– अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर स्वस्तात कर्ज आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.

भाजपशासित राज्यांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पोलीस भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. उत्तराखंडात अग्निवीरांना पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागात नोकऱ्या दिल्या जातील.

युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट केले की, 4 वर्षांनी सशस्त्र दलातून निवृत्त झाल्यानंतर पोलीस विभागात अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल. कर्नाटकचे गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र म्हणाले की, सरकारने पोलीस खात्यातील भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आसाम आरोग्य निधी उपक्रमात अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, अग्निपथ योजनेंतर्गत आपली सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळेल.

अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू म्हणाले की, पोलीस आणि राज्य सरकारच्या अनुदान योजनांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य दिले जाईल.

Agneepath Yojana: No retreat at all; Determination of Central Government

महत्वाच्या बातम्या