स्वातंत्र्यदिनी पीएम मोदींना लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवू न देणाऱ्यास ७.४५ कोटींचे इनाम, प्रतिबंधित सीख फॉर जस्टिस संघटनेची घोषणा 7.45 crore reward for not allowing PM Modi to fly flag at Red Fort on Independence Day, Prohibited Sikhs for Justice announces

स्वातंत्र्यदिनी पीएम मोदींना लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवू न देणाऱ्यास ७.४५ कोटींचे इनाम, प्रतिबंधित सीख फॉर जस्टिस संघटनेची घोषणा

भारतात प्रतिबंधित असलेली सीख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी संघटनेचा सरचिटणीस गुरपतवंत सिंह पन्नूने ऑडिओ रेकॉर्ड पाठवून ही धमकी दिली आहे. 7.45 crore reward for not allowing PM Modi to fly flag at Red Fort on Independence Day, Prohibited Sikhs for Justice announces

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाचे पंतप्रधाना तिरंगा ध्वज फडकावण्याची परंपरा आहे. तथापि, सीख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी संघटनेने पंतप्रधानांना तसे करू न देण्यासाठी तब्बल साडेसात कोटींचे इनाम जाहीर केले आहे. देशात प्रतिबंधित असलेल्या या संघटनेचा सरचिटणीस गुरपतवंत सिंह पन्नूने ऑडिओ रेकॉर्ड पाठवून ही घोषणा केली आहे.

या ऑडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर ध्वज फडकावण्यापासून रोखणाऱ्या व्यक्तीला एक दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे 7.45 कोटी रुपये) दिले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली.

यापूर्वी या संघटनेने यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनाही धमकी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांना धमकी देणाऱ्या या खलिस्तान समर्थक संघटनेने म्हटले आहे की, रविवारी (15 ऑगस्ट) , जो कोणी लाल किल्ल्यावर ध्वज फडकावण्यापासून पीएम मोदींना रोखेल, त्याला एसएफजेकडून हे रोख बक्षीस दिले जाईल.

भारतात बंदी असलेल्या या संघटनेने शेतकरी आंदोलनाच्या आडून विविध कारवायांना सुरुवात केली आहे. संघटनेला पंजाब भारतापासून वेगळा करायचा आहे. एवढेच नाही तर या खलिस्तान समर्थकांनी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर खलिस्तानी झेंडा फडकवणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

सीख फॉर जस्टिस संघटनेबद्दल…

शीख फॉर जस्टिस ही 2007 मध्ये स्थापन झालेली संघटना आहे. पंजाबला भारतापासून वेगळे करणे आणि खालिस्तान प्रांत बनवणे हा त्यांचा मुख्य अजेंडा आहे. गुरपतवंत सिंह पन्नू हा या संघटनेचा चेहरा आहे, जो नेहमी धमक्या देऊन चर्चेत असतो. 2020 मध्ये सार्वमत घेण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यामध्ये जगभरातील शिखांना सामील होण्यास सांगण्यात आले होते.

2019 मध्ये भारत सरकारने या संघटनेवर बंदी घातली. यूएपीए कायद्यांतर्गत त्यावर बंदी घालण्यात आली. ही संघटना पंजाबमधील नागरिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करत असते. अलीकडेच, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) पंजाबच्या अनेक शेतकरी नेत्यांना, ज्यांचे शीख फॉर जस्टिसशी संबंध आहेत त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. यावर बराच गदारोळही झाला होता.