विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाविषयी नेहमी बोलले जाते. देशात फौजारी गुन्हे असलेले ३६३ खासदार आणि आमदार आहे. त्यांच्यावर दोषसिध्दी झाल्यालोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार अपात्र होतील, असे असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) म्हटले आहे.363 MPs-MLAs with criminal offenses in the country will be disqualified ADR: Analysis of 2,495 affidavits
केंद्र आणि राज्यांतील ३९ मंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ अन्वये फौजदारी गुन्हे असल्याचे घोषित केलेले आहे. या कायद्यातील कलम ८ च्या उपकलम (१) आणि (३) मधील तरतुदीनुसार यापैकी कोणत्याही उपकलमात उल्लेखित गुन्ह्यासाठी दोषीला दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अपात्र घोषित केले जाईल आणि सुटकेनंतर सहा वर्षांपर्यंत अपात्र असतील.
निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाºया एडीआर आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने २०१९ ते २०२१ पर्यंत ५४२ लोकसभा सदस्य आणि १,९५३ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले आहे. एडीआरच्या माहितीनुसार २,४९५ खासदार, आमदारांपैकी ३६३ (१५ टक्के) लोकप्रतिनिधींनी घोषित केले आहे की, आमच्याविरुद्ध कायद्यात नमूद गुन्ह्यांसाठी न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत.
यात २९६ आमदार आणि ६७ खासदार आहेत.राजकीय पक्षांच्या अशा लोकप्रतिनिधींत भाजपच्या खासदार, आमदारांची संख्या सर्वाधिक ८३आहे. काँग्रेसचे ४७ आणि तृणमूल काँग्रेसचे २५ लोकप्रतिनिधी आहेत. लोकसभेच्या २४ विद्यमान सदस्यांविरुद्ध एकूण ४३ गुन्ह्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत,
तसेच विद्यमान १११ आमदारांविरुद्ध एकूण ३१५ गुन्ह्यांची प्रकरणे १० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. चार केंद्रीय मंत्री आणि राज्यांतील ३५ मंत्र्यांनी फौजदारी गुन्हे असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात घोषित केलेले आहे,असे एडीआरने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App