Yamuna : दिल्लीत यमुनेची स्वच्छता सुरू; एलजींनी कालमर्यादा निश्चित केली, नदीत घाण पाणी जाणे रोखण्यासाठी कडक सूचना

By, Pravin Wankhade - February 18, 2025 05:00:58

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Yamuna दिल्लीत यमुना स्वच्छतेचे काम सोमवारपासून सुरू झाले. अलिकडच्या निवडणुकीत भाजपने नदी स्वच्छतेला मोठा मुद्दा बनवला होता. नदी स्वच्छ करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी स्पष्टीकरण देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.Yamuna

एलजी कार्यालयाच्या मते, यमुना नदीची स्वच्छता चार टप्प्यात केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात नदीतून कचरा आणि गाळ काढला जाईल. याशिवाय, नजफगड नाला, पूरक नाला आणि इतर मोठे नाले देखील स्वच्छ केले जातील. याशिवाय, सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रांचे (STPS) निरीक्षण केले जाईल.

Love Jihad : ‘लव्ह जिहाद’ कायद्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या पावलाविरोधात आठवलेंची भूमिका

४०० एमजीडी (प्रतिदिन दशलक्ष गॅलन) सांडपाणी प्रक्रिया टंचाई पूर्ण करण्यासाठी नवीन प्रक्रिया संयंत्रे बांधली जातील. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, जल मंडळ, महानगरपालिका, पर्यावरण विभाग आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एकत्रितपणे काम करतील.

औद्योगिक घटकांना घाण पाणी सोडू नये अशा कडक सूचना

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीला (DPCC) कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत की शहरातील औद्योगिक युनिट्सनी घाणेरडे पाणी नाल्यांमध्ये सोडू नये. स्वच्छता मोहिमेवर लक्ष ठेवले पाहिजे. याप्रकरणी भाजप नेते हर्ष मल्होत्रा म्हणाले की, स्वच्छता निर्धारित वेळेत पूर्ण केली जाईल. यमुना स्वच्छ करणे आणि कचऱ्याचे डोंगर दूर करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.

२०२३ मध्ये यमुना स्वच्छतेचे काम सुरू झाले

यापूर्वी, यमुना नदीच्या स्वच्छतेचे काम जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झाले होते. यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) एलजी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. पण एनजीटीच्या निर्णयाबाबत आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर साफसफाई थांबवण्यात आली.

आप सरकारने म्हटले की, एलजींना त्यांच्या क्षेत्राबाहेर अधिकार देता येणार नाहीत. एनजीटीचा हा आदेश केवळ दिल्लीतील संवैधानिक प्रशासन योजनेचेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक पीठाच्या आदेशाचेही उल्लंघन करतो.

दिल्ली सरकारने एनजीटीच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, एनजीटीने एलजीला ज्या मर्यादेपर्यंत प्रमुख बनवले आहे त्या मर्यादेपर्यंत स्थगिती असेल. आपण या संपूर्ण व्यवस्थेला थांबवू शकत नाही.