महिला आरक्षण विधेयकाचा झाला कायदा, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी; राजपत्रित अधिसूचनाही जारी|Women's Reservation Bill becomes law, signed by President; Gazette notification also issued

महिला आरक्षण विधेयकाचा झाला कायदा, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी; राजपत्रित अधिसूचनाही जारी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन कायदा) आता कायदा झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी 29 सप्टेंबर रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली. यासोबतच सरकारने राजपत्र अधिसूचनाही जारी केली आहे.Women’s Reservation Bill becomes law, signed by President; Gazette notification also issued

आता हे विधेयक कायदा बनल्याने लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. मात्र, नव्याने जनगणना आणि सीमांकनानंतर आरक्षण लागू केले जाईल.

भाजपमधून 33 % महिलांना उमेदवारी द्या; अखिलेश यादवांचे मोदींना आव्हान; पण घराणेशाही पक्षांवरच टांगती तलवार!!

आता हे विधेयक विधानसभेत पाठवले जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, देशातील 50% विधानसभेत ते पारित करणे आवश्यक आहे. सध्या लोकसभेत 82 महिला खासदार आहेत, नारी शक्ती वंदन कायद्यांतर्गत लोकसभेत 181 महिला खासदार असतील.

सरकारने 5 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते, त्यात हे विधेयक मांडण्यात आले होते

सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. त्याचा अजेंडा जाहीर केला नाही, अशी टीकाही विरोधकांनी केली होती. 18 सप्टेंबरच्या रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीनंतर कोणतीही पत्रकार परिषद झाली नाही. आतून बातमी आली की सरकार 19 सप्टेंबरला लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणू शकते. ते खरे ठरले. 19 सप्टेंबर रोजी सरकारने नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत सादर केले.

20 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत या विधेयकावर 7 तास चर्चा झाली. त्यात 60 खासदार सहभागी झाले होते. सायंकाळी स्लिप व्होटिंगमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. समर्थनार्थ 454 तर विरोधात 2 मते पडली.

21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली. येथे हे विधेयक सर्वानुमते मंजूर झाले आणि कोणीही विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले नाही. सभागृहात उपस्थित सर्व 214 खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला.