न्यायमूर्तींना खासगी परदेशी प्रवासासाठी सरकारी परवानगी कशाला?; केंद्र सरकारचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून रद्द । Why permission for private foreign travel to judges; Central Government's order quashed by Delhi High Court

न्यायमूर्तींना खासगी परदेशी प्रवासासाठी सरकारी परवानगी कशाला?; केंद्र सरकारचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून रद्द

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना खासगी परदेशी प्रवासासाठी सरकारी परवानगी घेण्याचा केंद्र सरकारचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. अशा आदेशाबद्दल परराष्ट्र मंत्रालयाला फटकारताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीशांच्या उच्च पदांसाठी अशी अट घालणे अयोग्य आहे. Why permission for private foreign travel to judges; Central Government’s order quashed by Delhi High Court

न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हे उल्लेखनीय आहे की, केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. तेव्हा त्याला राजकीय मान्यता घेण्याची गरजच दूर केली होती. यावेळीही त्याचे पालन व्हायला हवे होते.

ज्येष्ठ नागरिकाच्या फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वात काहीही बदल झालेला नसताना केवळ राजकीय परवानगीची अट हास्यास्पद आहे. त्यामुळे हा आदेश बाजूला ठेवण्यात आला आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या आदेशाचा बचाव केला आणि सांगितले की, परदेशात जाणाऱ्या न्यायाधीशांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत परदेशात कोणतीही मदत करता येईल.

यावर खंडपीठाने सांगितले की, कॉन्सुलर, पासपोर्ट आणि व्हिसासाठी अर्ज करताच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाला परदेश प्रवासाची माहिती मिळते. त्यामुळे हा युक्तिवाद निराधार असल्याचे सिद्ध होते.