वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये महिलांच्या विवस्त्र धिंड प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 3 मे रोजी हिंसाचार सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत किती एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.Why did it take 14 days for FIR after Manipur atrocities, what were the police doing, Chief Justice asked
ही एकमेव घटना नाही, इतर महिलांच्या बाबतीतही असेच घडले असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलांवरील अत्याचारासारख्या गंभीर प्रश्नासाठी आपल्याला यंत्रणा निर्माण करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारीही या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
पीडित महिलांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला विरोध केला. कुकी समुदायाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी. निवृत्त डीजीपींचा यामध्ये समावेश करावा.
सर्व पीडित महिलांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह यांनी या प्रकरणाची उच्चाधिकार समितीने चौकशी करावी, असे सांगितले. यामध्ये अशी प्रकरणे पाहणाऱ्या महिलांचा समावेश करावा.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड, जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पीडित महिलांची ओळख याचिकेत उघड करण्यात आलेली नाही. त्यांना X आणि Y असे संबोधले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही घटना 4 मे रोजी घडली आणि 18 मे रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला. शून्य एफआयआर दाखल करायला 14 दिवस लागले? पोलीस काय करत होते?
यावर केंद्र सरकारने म्हटले की, सरकारकडे लपवण्यासारखे काही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा असेल तर ते देखरेख करू शकते. इकडे असो वा तिकडे, जे काही बाहेर येत आहे ते भयंकर आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more