Savarkar Bombay Council : सावरकर जेव्हा मुंबई प्रांतिक विधिमंडळाची निवडणूक लढवू इच्छित होते…!!

By, Pravin Wankhade - May 28, 2022 08:13:37

0

आजच्या 21 शतकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि सार्वत्रिक निवडणुका यांचे काँग्रेसच्या नेत्यांनी एक वादग्रस्त नाते तयार करून ठेवले आहे. 2014 नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत सावरकरांचे नाव घेतल्याशिवाय काँग्रेस नेत्यांना स्वस्थ बसवत नाही आणि त्यांना प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय भाजप – शिवसेनेचे नेते राहत नाहीत. When Savarkar wanted to contest the Mumbai Provincial Assembly elections

वास्तविक पाहता सावरकर कधीही कोणत्याही सदनाचे सदस्य राहिले नाहीत. पण याचा अर्थ त्यांनी तसा प्रयत्नच केला नव्हता, असा होत नाही. सावरकरांनी स्वतः 1926 मध्ये त्या वेळच्या मुंबई प्रांतिक कौन्सिलची अर्थात विधिमंडळाची निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केला होता. ते स्वतः उमेदवार म्हणून ही निवडणूक लढवू इच्छित होते. परंतु त्यांच्यावर राजकारणात भाग घेण्यावरची बंधने कायम होती. ते रत्नागिरीत स्थानबद्ध होते. त्यांच्या फायरब्रँड नेतृत्वामुळे इंग्रजांनी त्यांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी नाकारली होती. हा इतिहास आहे…!! नेमका हा इतिहासच फारसा पुढे आणला जात नाही. सावरकरांना यांच्या समर्थकांनी आणि अभ्यासकांनी कविता आणि क्रांती यातच अडकवून ठेवलेले दिसते, तर विरोधकांनी त्यांना कथित माफीनाम्यात अडकविले आहे. त्या पलिकडे सावरकर एक राजकारणी आणि मुत्सद्दी होते हे चित्र समोरच आणले जात नाही.

Savarkar – Modi Saffron Cap : भगवी टोपी परिधान करून मोदींची वाटचाल सावरकरांच्या “राजकीय वाटेने”…!!

या पार्श्वभूमीवर सावरकरांनी स्वतःच्या सुटकेचे किंवा इंग्रजांवर मात करण्याचे कसे प्रयत्न केले याचे किस्से रंजक आणि उद्बोधक आहेत. 1926 सालची मुंबई प्रांतिक कौन्सिलची निवडणूक हा त्यातलाच एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ आहे. त्यावेळी सावरकरांनी एक उमेदवार म्हणून प्रांतिक कौन्सिलच्या निवडणुकीत उभे राहण्याचे ठरविले होते. 26 एप्रिल 1926 या दिवशी तार पाठवून त्या वेळच्या मुंबई प्रांतिक सरकारकडे त्यांनी निवडणूक लढविण्यासंबंधी अर्ज केला होता. परंतु सावरकर ज्या अटींवर अंदमानातून बाहेर आले होते, त्यामध्ये राजकीय चळवळीत भाग न घेण्याची महत्त्वाची अट होती. सावरकरांनी निवडणूक लढविणे हा त्या अटीचा भंग आहे, असे ठरवून ब्रिटिश सरकारने सावरकरांचा निवडणूक अर्ज फेटाळला होता.

सावरकर 1926 च्या एप्रिल महिन्यात फक्त १५ दिवसांसाठी रत्नागिरी येथून मुंबईला आले होते. त्यांच्या नाटकांचे तेथे प्रयोग होते. या प्रयोगांना हजर राहण्याची परवानगी ब्रिटिश सरकारने त्यांना दिली होती. त्यातही प्रयोग संपताच पहाटे दीड वाजण्याच्या आत त्यांच्या बंधूंच्या म्हणजे डॉ. नारायणराव सावरकरांच्या घरी खार रोड, बांद्रा येथे परत येण्याची अट होती. ही बंधने सावरकरांना स्वीकारावी लागली होती.

-दिल्ली परिषदेचीही परवानगी नाकारली

इतकेच नाही तर सावरकरांनी त्याच्या पुढच्या वर्षी 1927 मध्ये 6 नोव्हेंबर रोजी “ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फरन्सच्या” अध्यक्षतेसाठी दिल्लीला जाण्याची परवानगी मागितली होती. ही परिषद दोन दिवस झाली. त्यात अधिकृतरीत्या राजकारण नव्हते. शोषित – वंचितांची ती अखिल भारतीय परिषद होती. त्याचे अध्यक्षपद सावरकरांना देण्यात आले होते. परंतु ब्रिटिश सरकारने या परिषदेसाठी देखील सावरकरांना रत्नागिरीहून दिल्लीला जाण्याची परवानगी नाकारली होती.

सावरकर जरी रत्नागिरीत अटी शर्तींवर राहत असले तरी कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने सार्वजनिक व्यासपीठावर येऊन ब्रिटिशांना विरोध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न कधीच थांबला नव्हता. किंबहुना ब्रिटिश सरकारला सावरकरांच्या या प्रयत्नांची पूर्ण जाणीव असल्यामुळेच त्यांनी सावरकरांना विविध प्रकारच्या बंधनांमध्ये अडकवून ठेवण्याचे उपाय योजले होते. हेच वर उल्लेख केलेल्या दोन घटनांमधून स्पष्ट होते.