विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शाळा ज्ञान, रोजगार आणि राष्ट्र उभारणीत योगदान देण्यासाठी आहेत, धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी नाहीत. आगामी काळात नागा साधूंनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आणि धार्मिक परंपरेचा हवाला देत कपड्यांशिवाय वर्गात पोहोचले तर काय होईल? असा सवाल करत विद्यार्थ्याने हिजाबला विरोध करत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.What will happen if Naga Sadhu reaches the class? Student’s petition in the Supreme Court opposing hijab
कायद्याचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी निखिल उपाध्याय याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये समानता आणि लोकशाही मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ड्रेस कोड आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले गेले आहे की, देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीवाद, संप्रदायिकता, कट्टरता आणि फुटीरतावादाचा धोका कमी करण्यासाठी समान ड्रेस कोड लागू करणे आवश्यक असल्याचे आहे.
त्यासाठी न्यायालयीन आयोग किंवा तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये एकात्मता वाढवणे हे या समितीचे काम असेल.गुरुवारी नवी दिल्लीत हिजाबवरील बंदीविरोधात विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. याचिकेत हिजाब समर्थक निदर्शनांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
कर्नाटकात सध्या सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादावर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत झालेल्या निदर्शनांचाही या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. यासोबतच राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देण्यासाठी भारतीय कायदा आयोगाला ३ महिन्यांत अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकत्यार्ने विनंती केली आहे की, शैक्षणिक संस्थांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निर्देश जारी करावेत. जातीयवादाचा सर्वात मोठा धोका कमी करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समानतेची भावना निर्माण होईल, कारण शाळा ही अशी ठिकाणे आहेत जिथे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ नये.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App