Parliament : 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात काय विशेष, सरकारने काय तयारी केली?

By, Pravin Wankhade - November 3, 2024 02:17:22

0

अधिवेशनात महत्त्वाचे वक्फ विधेयक आणि वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक मांडले जाणार आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Parliament 18 व्या लोकसभेचे पहिले हिवाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून ते 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. यादरम्यान, संविधान दिनानिमित्त जुन्या संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विशेष संयुक्त बैठक बोलावण्याची सरकारची योजना आहे, ज्याला संविधान सभागृह असे नाव देण्यात आले आहे. अधिवेशनात महत्त्वाचे वक्फ विधेयक आणि वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक मांडले जाणार आहे. दोन्ही विधेयकांवर विरोधकांच्या भूमिकेमुळे अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.Parliament

Arvind Sawant अरविंद सावंतांच्या टिप्पणीवर उद्धव ठाकरे – संजय राऊत गप्प का?

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 26 नोव्हेंबरला संविधानाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जुन्या संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विशेष संयुक्त बैठक आयोजित केली जाणार आहे. राज्यघटनेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक योजना आखली आहे. या अंतर्गत अनेक भित्तीचित्रे तयार करणे, संविधान सभेच्या चर्चेचे सुमारे दोन डझन भाषांमध्ये भाषांतर आणि सार्वजनिक मोर्चे आयोजित करणे आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे. सरकार आणि विरोधकांमध्ये संविधानाचे रक्षक बनून एकमेकांना संविधानविरोधी सिद्ध करण्याची स्पर्धा सुरू असतानाच हा कार्यक्रम होणार आहे.

अधिवेशनात अनेक विधेयके मांडली जाणार असली तरी सर्वांच्या नजरा वक्फ विधेयक आणि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावर असतील. वक्फ विधेयकावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या गदारोळात संयुक्त संसदीय समिती अहवाल तयार करण्यात व्यस्त आहे. दुसरीकडे, एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. दोन्ही विधेयकांना विरोधक सातत्याने विरोध करत आहेत.

वास्तविक नियंत्रण रेषेवर जवळपास चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या तणावादरम्यान चीनसोबत झालेल्या करारावर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करतील. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की प्रदीर्घ संघर्षानंतर दोन्ही देशांच्या सैन्याने एलएसीमध्ये गस्त घालण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय याच अधिवेशनात जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणारे विधेयकही मांडले जाण्याची शक्यता आहे.