West Bengal Interim Budget 2026: ₹1500 Monthly Allowance for Youth & 4% DA Hike बंगालमध्ये 21-40 वयोगटातील बेरोजगारांना ₹1500 मिळतील; कर्मचाऱ्यांचा DA 4% वाढला; 4.06 लाख कोटी रुपयांचे अंतरिम बजेट सादर

West Bengal : बंगालमध्ये 21-40 वयोगटातील बेरोजगारांना ₹1500 मिळतील; कर्मचाऱ्यांचा DA 4% वाढला; 4.06 लाख कोटी रुपयांचे अंतरिम बजेट सादर

वृत्तसंस्था

कोलकाता : West Bengal पश्चिम बंगालमध्ये 21-40 वयोगटातील बेरोजगार लोकांना 1,500 रुपयांचा मासिक भत्ता दिला जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जर त्यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, तर ही योजना 15 ऑगस्टपासून सुरू केली जाईल.West Bengal

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यात (DA) 4% वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, लक्ष्मी भंडार योजनेअंतर्गतही 500 रुपये वाढवण्यात आले आहेत. यामध्ये आतापर्यंत सामान्य वर्गातील महिलांना 1,000 रुपये आणि SC/ST महिलांना 1,200 रुपये दिले जात होते.West Bengal

पश्चिम बंगाल सरकारने गुरुवारी राज्य विधानसभेत 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी 4.06 लाख कोटी रुपयांचे अंतरिम बजेट सादर केले. राज्यात तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.West Bengal

राज्याच्या औद्योगिक भविष्यासाठी भक्कम पायाभरणी; सर्व एक्सप्रेस वे आणि न्यू टाऊनच्या कामाला गती!!

बंगालच्या अर्थसंकल्पातील या घोषणा…

लक्ष्मी भंडार योजनेत वाढीचा प्रस्ताव, फेब्रुवारीपासून मासिक भत्ता ५०० रुपयांनी वाढेल. यासाठी १५,००० कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.
सरकार ‘बांग्लार युवा साथी’ नावाची नवीन योजना सुरू करेल. या अंतर्गत २१-४० वयोगटातील बेरोजगार लोकांना नोकरी मिळेपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत दरमहा १,५०० रुपये दिले जातील.

अंगणवाडी, आशा सेविका, नागरिक स्वयंसेवक, ग्रीन पोलिस आणि ग्राम पोलिस यांच्या मासिक भत्त्यात वाढ करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी मृत्यू भरपाईचीही घोषणा करण्यात आली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ४% महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याची घोषणा. राज्य सरकारने ७व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने काम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

अर्थसंकल्पात 5 नवीन MSME औद्योगिक उद्याने, मुर्शिदाबाद आणि मालदा येथे गंगा नदीच्या धूप थांबवण्यासाठी मास्टर प्लॅन, व्यवसाय आणि पर्यावरणास अनुकूल शहरे निर्माण करण्याच्या उपक्रमांची घोषणा

राज्याच्या 100-दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना ‘महात्मा श्री’ साठी 2,000 कोटी रुपयांचे वाटप. ही योजना केंद्राच्या VB-GRAM-G (पूर्वीची MNREGA) पेक्षा वेगळी आहे.

ममता म्हणाल्या- केंद्राकडे 2 लाख कोटी रुपये थकीत

मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, केंद्राकडे पश्चिम बंगालचे सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचे वैध देणे बाकी आहे. बॅनर्जी म्हणाल्या की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ग्रामीण गृहनिर्माण, ग्रामीण रस्ते आणि सर्व शिक्षा अभियान यांसारख्या प्रमुख योजनांसाठी निधी अनेक वर्षांपासून रोखण्यात आला आहे.