वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Waqf Bill वक्फ विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) पुढील आठवड्यात 5 राज्यांना भेट देणार आहे. समितीला वेळेत अहवाल सादर करता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.Waqf Bill
मात्र, समित्यांच्या अहवाल सादर करण्याची तारीख वाढवण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. समितीचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करायचा आहे.
JPC सदस्य या पाच राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये त्यांचे अल्पसंख्याक व्यवहार विभाग, कायदा विभाग, अल्पसंख्याक आयोग आणि वक्फ बोर्ड यांच्याशी संवाद साधतील. ते बार कौन्सिल आणि मुत्तवल्ली असोसिएशनसह इतर भागधारकांनाही भेटणार आहेत.
ही समिती 9 नोव्हेंबर रोजी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथून आपला दौरा सुरू करणार आहे. यानंतर 11 नोव्हेंबरला भुवनेश्वर (ओरिसा), 12 नोव्हेंबरला कोलकाता (पश्चिम बंगाल), 13 नोव्हेंबरला पाटणा (बिहार) आणि 14 नोव्हेंबरला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) येथे जाईल.
याआधी 4-5 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत मुस्लिम महिला, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील आणि सामाजिक-धार्मिक संघटनांसोबत बैठकही होणार आहे. या समितीला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी आपला अहवाल सादर करायचा आहे. पुढील महिन्यात 25 नोव्हेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.
एक दिवस आधी मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विरोधी खासदार आणि दिल्ली वक्फ बोर्ड यांच्यात प्रचंड गदारोळ झाला. दिल्ली सरकारच्या मान्यतेशिवाय दिल्ली वक्फ बोर्डाला सादरीकरण करण्यास परवानगी देणे बेकायदेशीर असल्याचे विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी म्हटले होते.
वक्फ बोर्ड दिल्लीच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही अहवालाला सरकारकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. वक्फ बोर्डाने याकडे दुर्लक्ष केले. जेपीसीने लोकसभेच्या महासचिवांशी बोलल्यानंतर दिल्ली वक्फ बोर्डाला दिल्ली सरकारच्या मान्यतेशिवाय सादरीकरण करण्याची परवानगी दिली होती.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App