Harish Salve : ‘मतदार खूप हुशार आहेत’, हरीश साळवे यांचे ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’चे समर्थन

By, Pravin Wankhade - December 18, 2024 02:30:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Harish Salve ज्येष्ठ वकील आणि देशातील सर्वोच्च घटनातज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ला पाठिंबा दिला आहे. वन नेशन वन इलेक्शनमुळे संघराज्याचे उल्लंघन होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, या पावलामुळे प्रशासनातील लकवा आणि वारंवार निवडणुकांमुळे होणारा बेहिशेबी खर्च टाळता येईल.Harish Salve

इंडिया टुडेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत साळवे म्हणाले, ‘विरोधक एक देश, एक निवडणूक संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करणारे म्हणत आहेत, ते विचार न करता बोलत आहेत. प्रत्येक भारतीय यात भागधारक आहे, ते केवळ राजकारण्यांसाठी नाही. हरीश साळवे ‘एक देश, एक निवडणूक’ या रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलचा भाग होते. संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस त्यांनी केली होती.

Chhagan Bhujbal छगन भुजबळ म्हणाले- राष्ट्रवादीत अजितदादा, प्रफुल्ल पटेल, तटकरे हे तिघेच निर्णय घेतात, पूर्वी मला ठाकरे-पवार विश्वासात घ्यायचे

‘मतदार अधिक हुशार’

विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधादरम्यान, सरकारने मंगळवारी ‘एक देश, एक निवडणूक’साठी ‘संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक 2024’ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2024 आणले सत्तेचे केंद्रीकरण होईल आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेचे उल्लंघन होईल. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

साळवे म्हणाले की, राज्ये भारतीय संघराज्याच्या अधीन होतील हा समज चुकीचा आहे. ते म्हणाले, ‘राज्यात जनतेने मतदान करून निवडून दिलेला पक्ष नेहमीच राज्याचा कारभार चालवेल. निवडून आलेले सरकार पडले तर काय होईल? तुम्ही 5 वर्षे राज्य करू शकता याची कोणतीही घटनात्मक हमी नाही. भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, ‘मतदार अधिक समजूतदार, खूप परिपक्व आणि बुद्धिमान आहेत. राजकारण्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे.

‘घाईघाईने पाऊल उचलता येत नाही’

मात्र, हे पाऊल घाईने उचलता येणार नसल्याचे साळवे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘एक देश-एक निवडणूक पुढील 3-5 वर्षांत लागू होऊ शकत नाही. मोठ्या राष्ट्रीय चर्चेची गरज आहे. सरकारला व्यापक जनमताचे एकमत निर्माण करावे लागेल.

‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत सादर

लोकसभेत हे विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. इलेक्ट्रॉनिक मतदानानंतर पेपरद्वारे मतदान झाले आणि त्यानंतरच हे विधेयक लोकसभेत मांडता येईल. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडली. लोकसभेत जोरदार गदारोळ होत असताना हे प्रकरण विभाजनापर्यंत पोहोचले आणि त्यानंतर हे विधेयक सभागृहात मांडले जाऊ शकते. एक देश, एक निवडणूक यावर राजकीय पक्षांचे वेगवेगळे आवाज ऐकू येत होते. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडण्याचा प्रस्ताव मांडला.

काँग्रेसपासून ते सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. शिवसेना आणि तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) सारखे एनडीएचे घटक उघडपणे विधेयकाच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसले. विभाजनानंतर हे विधेयक मांडण्यात आले आणि त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.