वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) च्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची योजना जाहीर केली. यानुसार, यूएसएआयडीमध्ये फक्त 300 कर्मचारी ठेवले जातील.
अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ट्रम्प यांच्या योजनेकडे यूएसएआयडी जवळजवळ संपुष्टात आणणारी योजना म्हणून पाहिले जात आहे.
सध्या, USAID मध्ये 8,000 कर्मचारी आणि कंत्राटदार आहेत. याशिवाय 5 हजारांहून अधिक स्थानिक कर्मचारी परदेशातही काम करत आहेत. यासंदर्भात परिस्थिती स्पष्ट नाही. ही टाळेबंदी कायमची आहे की तात्पुरती योजना आहे हे स्पष्ट नाही.
ट्रम्प प्रशासन USAID चे कोणते मदत आणि विकास कार्यक्रम सुरू ठेवतील याचा आढावा घेत आहे.
परदेशात तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना परत पाठवण्याचे आदेश
ट्रम्प प्रशासनाने परदेशात तैनात असलेल्या USAID कर्मचाऱ्यांना परतण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना आजपासून 30 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या परतीचा खर्च सरकार उचलेल. जर कोणताही कर्मचारी कोणत्याही कारणास्तव निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिला तर त्याला स्वतःचा खर्च करावा लागेल.
तत्पूर्वी, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी गुरुवारी सांगितले की अमेरिका परदेशी मदत सुरू ठेवेल. तथापि, ते अमेरिकन हितांनुसार दिले जाईल.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरुद्ध अमेरिकन फॉरेन सर्व्हिस असोसिएशन आणि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज यांनी वॉशिंग्टन न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. यामध्ये ट्रम्पवर अमेरिकन कर्मचारी, राष्ट्रीय हित आणि जगभरातील लोकांच्या जीवनाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या खासदारांनी काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय यूएसएआयडी रद्द करणे बेकायदेशीर म्हटले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App