Indian Foreign : अमेरिकेच्या अहवालात रॉवर बंदीची मागणी; भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले- हा अहवाल पक्षपाती, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित

By, Pravin Wankhade - March 27, 2025 10:30:14

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Indian Foreign देशात धार्मिक स्वातंत्र्य आणि गुप्तहेर संस्था रॉवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा अमेरिकन सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा (USCIRF) अहवाल भारत सरकारने फेटाळून लावला आहे.Indian Foreign

भारताने तो पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित म्हटले. परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी म्हटले आहे की USCIRF वेगळ्या घटनांचे चुकीचे प्रतिनिधित्व करत आहे आणि भारताच्या विविध समाजाला कमी लेखत आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, आयोगाने स्वतःला “चिंतेची संस्था” म्हणून घोषित करावे.

धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाचा “शाब्दिक खेळ”; देवेंद्र फडणवीसांनी उलगडला आणीबाणीतला “गेम”!!

भारताला विशेष चिंता असलेला देश घोषित करण्याची मागणी

यूएससीआयआरएफने २०२५ च्या त्यांच्या अहवालात म्हटले होते की, भारतातील अल्पसंख्याकांची स्थिती बिकट होत आहे आणि शीख फुटीरतावाद्यांना मारण्याच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली गुप्त संस्था रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) वर बंदी घालण्यात यावी.

अहवालात भारताला विशेष चिंतेचा देश म्हणून घोषित केले पाहिजे.

या अहवालाचा वास्तवाशी काहीही संबंध नाही

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की भारतात सर्व धर्मांचे पालन करणारे १.४ अब्ज लोक राहतात. तथापि, आम्हाला अशी अपेक्षा नाही की USCIRF भारताच्या बहुलवादी समाजाचे सहअस्तित्व स्वीकारेल.

ही अमेरिकन संस्था वास्तवापासून खूप दूर आहे, ती सत्याशी जोडली जाईल अशी आपल्याला आशाही नाही. भारताची प्रतिमा कमकुवत करण्याचे असे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत.

यूएससीआयआरएफ अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना सल्ला देते

यूएससीआयआरएफ ही युनायटेड स्टेट्स सरकारची एक संघीय संस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याअंतर्गत १९९८ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. ही संस्था जगभरातील देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष ठेवते. यासोबतच ते राष्ट्रपती, परराष्ट्र मंत्री आणि संसदेला शिफारसी देते.

भारताविरुद्ध आधीही अहवाल जारी केला आहे

हे पहिल्यांदाच नाहीये जेव्हा USCIRF ने भारताविरुद्ध असा अहवाल जारी केला असेल. २०२४ च्या सुरुवातीला, त्यांनी भारतातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवरील एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, जो भारत सरकारने नाकारला होता.

याशिवाय, गेल्या अनेक वर्षांत त्यांनी असेच अहवाल जारी केले आहेत.