Union Cabinet : केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय : कृषी योजनांसाठी ₹1.01 लाख कोटी जारी, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 2029 कोटी रुपयांचा बोनस

By, Pravin Wankhade - October 4, 2024 10:30:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Union Cabinet गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ( Union Cabinet ) रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 2029 कोटी रुपयांचा प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस मंजूर करण्यात आला. या योजनेचा लाभ 11,72,240 कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.Union Cabinet

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले- रेल्वेतील 58,642 रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा यासाठी 1,01,321 कोटी रुपये जारी केले आहेत. दोन मोठ्या योजनांतर्गत पैसे दिले जातील. या योजना आहेत- प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृषीन्नती योजना.

‘…त्यातील एका मागणीची आज पूर्तता झाली’ ; राज ठाकरेंची विशेष प्रतिक्रिया

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली

मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा

चेन्नई मेट्रोच्या फेज-2 साठी 63,246 कोटी रुपयांची तरतूद.

20,704 बंदर कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

खाद्यतेलांवरील राष्ट्रीय अभियान – तेलबिया (NMEO-Oilseeds) अंतर्गत, तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि खाद्यतेलामध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी 2024-25 ते 2030-31 या कालावधीत 10,103 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

दिवाळीत रेल्वे कामगारांना बोनस

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस म्हणजेच अनेक दिवसांचा पगार बोनस म्हणून देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सुमारे 2029 रुपये जारी करण्यात आले आहेत. याचा फायदा ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, टेक्निशियन, हेल्पर अशा 11,72,240 कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

अभिजात भाषा घोषित करण्यासाठी 3 निकष

एखादी भाषा या वर्गात येण्यासाठी, त्या भाषेचा रेकॉर्ड केलेला इतिहास किंवा सर्वात प्राचीन ग्रंथ किमान हजार वर्षांचा असावा. भाषेमध्ये प्राचीन साहित्य किंवा ग्रंथांचा संग्रह आहे, जो अनेक पिढ्यांसाठी मौल्यवान मानला जातो. भाषेची साहित्यिक परंपरा मूळ असावी आणि ती इतर कोणत्याही भाषेतून घेतली जाऊ नये.

भारत सरकारने 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी ‘अभिजात भाषा’ची नवीन श्रेणी तयार केली आणि तमिळला अभिजात भाषा म्हणून घोषित केले. यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये तेलुगू, 2008 मध्ये कन्नड, 2013 मध्ये मल्याळम आणि 2014 मध्ये ओरियाला अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला.