विशेष प्रतिनिधी
शिर्डी : Union Agriculture पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेत विम्याचे पैसे न देणाऱ्या कंपन्यांकडून बारा टक्के व्याज आकारले जाईल. त्याचबरोबर सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल. कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून कांद्याचे दर घसरल्यास शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्याकरिता किमान आधारभूत किमतीने नाफेड व इतर संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार कांदा खरेदी करेल, असे आश्वासन देशाचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले.Union Agriculture
चाैहान गुरुवारी सपत्नीक साई दरबारी शिर्डी येथे आले होते. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना चाैहान म्हणाले, पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्याकरिता नैसर्गिक अथवा इतर आपत्तीमध्ये पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची माहिती आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेतली जाणार आहे. त्यामुळे मानवी चुका अथवा विमा कंपन्याकडून होणाऱ्या त्रुटी दूर होतील. यापूर्वीची विरोधकांची सरकार संपूर्ण तालुक्यात पिकांचे नुकसान झाल्यानंतरच नुकसानाची भरपाई द्यायची. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसायचा. तो दूर करण्यासाठी आम्ही माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपत्तीत बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देणार आहोत. त्याकरिता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकसानीसाठी निधीची तरतूदसुद्धा वाढवली आहे.
शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी १३ हजार कोटी रुपये वाढवले
पूर्वी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांचे नुकसानीचा मोबदला देण्याकरिता बजेटमधील ६६ हजार कोटींची तरतूद वाढवून ती ७९ हजार कोटी रुपयांवर नेली. शेतीत उत्पादन वाढावे याकरिता नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात निर्णय घेतले आहेत, अशीही माहिती चौहान यांनी दिली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App