UAPA : प्रतिबंधित देशद्रोही संघटनाच्या सदस्यांविरुद्धही चालणार देशद्रोहाचे खटले; सुप्रीम कोर्टाने फिरवला आपला आधीचा फैसला|UAPA : Sedition cases to be held against members of banned seditious organizations; The Supreme Court reversed its earlier decision

UAPA : प्रतिबंधित देशद्रोही संघटनाच्या सदस्यांविरुद्धही चालणार देशद्रोहाचे खटले; सुप्रीम कोर्टाने फिरवला आपला आधीचा फैसला

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : प्रतिबंधित देशद्रोही संघटनांच्या सदस्यांविरुद्ध देखील आता इथून पुढे UAPA बेकायदा कारवाया प्रतिबंधन कायद्यानुसारच देशद्रोहाचे खटले चालवले जातील. कारण सुप्रीम कोर्टाने 2011 मध्ये दिलेला आपलाच फैसला आता बदलला आहे.UAPA : Sedition cases to be held against members of banned seditious organizations; The Supreme Court reversed its earlier decision

देशद्रोही संघटनांवर बंदी घातल्यानंतर त्या संघटनांविरुद्ध देशद्रोहाचे खटले विविध कोर्टांमध्ये सुरू आहेतच, परंतु त्यांच्या सदस्यांविरुद्ध UAPA कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत खटले लढवता येत नव्हते. कारण 2011 मध्ये सरन्यायाधीश मार्कंडेय काजू यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्रतिबंधित संघटनेचे केवळ सदस्यत्व असणे हे देशद्रोहाचा कलम लावण्यासाठी पात्र नव्हते. मात्र, आता आता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात प्रतिबंधित संघटनांच्या सदस्यांविरोधात देखील UAPA अंतर्गत खटले चालवण्याची मुभा दिली आहे.

अलाहाबाद कोर्ट परिसरातील मशीद हटवा, अन्यथा ध्वस्त करू; सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला हायकोर्टाचा निकाल

#BREAKING Mere membership of unlawful association sufficient to constitute an offence under UAPA: Supreme Court upholds Section 10(a)(i). Says all HC decisions to the contrary are overruled.

SG Tushar Mehta thanks the bench for the "historical judgment" as it would protect…

— Bar & Bench (@barandbench) March 24, 2023

त्यामुळे आसाम मधील प्रतिबंधित उल्फा तसेच दक्षिणेतील राज्यातील पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जम्मू काश्मीरमधील वेगवेगळ्या दहशतवादी आणि फुटीरतावादी संघटना यांच्या सदस्यांविरोधात UAPA कायद्याअंतर्गतच खटले चालवता येऊ शकतील. या आधीपासून प्रतिबंधित संघटनांविरुद्ध UAPA कायद्याच्या विविध खटले सुरू आहेतच. पण आता त्याच कलमांअंतर्गतच त्यांच्या सदस्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे खटले चालवता येणे शक्य होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.