तृणमूलने बसीरहाटच्या भाजप उमेदवाराचा तपशील सार्वजनिक केला; निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल

By, Pravin Wankhade - April 2, 2024 10:00:32

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. टीएमसीने सोशल मीडियावर बसीरहाटमधील भाजप उमेदवार रेखा पात्रा यांची वैयक्तिक माहिती शेअर करून रेखा यांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.Trinamool releases details of Basirhat BJP candidate; Filed a complaint with the Election Commission

याप्रकरणी टीएमसीवर कारवाई करण्याची मागणी भाजपने आयोगाकडे केली आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की टीएमसीचे एक्स हँडल निलंबित केले पाहिजे. तसेच, टीएमसीने रेखा यांची बिनशर्त माफी मागावी.

पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षांचे कम बॅक, नगरपालिका निवडणुकीत तृणमूलने गैरप्रकार करूनही चांगली मते मिळविल्याचा कम्युनिस्टांचा दावा

रेखा यांचे वर्णन गरीब असे करण्यात आले

भाजपने पत्रात लिहिले आहे की, टीएमसीचे सोशल मीडिया प्रभारी देबगांशू भट्टाचार्य यांनी रेखा पात्रा यांचा वैयक्तिक फोन नंबर आणि त्यांचे बँक तपशील पक्षाच्या अधिकाऱ्याला शेअर केले आहेत. असे करणे म्हणजे रेखा यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ही पोस्ट दुर्भावनापूर्ण आहे.

रेखा यांना गरीब दाखवण्यासाठी हे केले गेले. कारण त्यांना राज्य सरकारच्या आरोग्य योजना, स्वास्थ्य सारथी आणि दुआरे सरकार योजनेचा लाभ मिळतो. हे असे करून रेखा यांची खिल्ली उडवली आहे.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 च्या तरतुदीचे उल्लंघन

पक्षाचे म्हणणे आहे की, टीएमसी सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या डेटाचा गैरवापर करत आहे. रेखा पात्रा यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे AITC आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी उल्लंघन केले आहे. याशिवाय, एआयटीसीच्या सरकारी डेटामध्ये प्रवेश करणे हे डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 च्या तरतुदीचे उल्लंघन आहे.

आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसह हे निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे पत्रात पुढे म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन आणि IPC च्या कलम 499 आणि 500 नुसार मानहानीचा खटला.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याची मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. सरकारी डेटाचा भंग कसा झाला हे शोधून काढले पाहिजे, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनांच्या डेटा सुरक्षेत कोणताही भंग होऊ नये, यासाठी निर्देश द्यावेत.