वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या डायमंड ज्युबिली सोहळ्याचे उद्घाटन केले. कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या स्थापनेच्या 75व्या वर्षात प्रवेश केला आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (डिजी-एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन वेबसाइटचा शुभारंभ केला.Today’s laws will strengthen tomorrow’s India; Prime Minister Modi’s statement at the Supreme Court’s Diamond Jubilee Celebration
या कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक हक्क आणि भाषण स्वातंत्र्यावर अनेक मोठे निर्णय दिले आहेत. यामुळे देशातील सामाजिक-राजकीय वातावरणाला नवी दिशा मिळाली आहे. आज बनवले जाणारे कायदे उद्याचा भारत मजबूत करतील. जगात ज्या वेगाने बदल होत आहेत, त्यावर सर्वांच्या नजरा भारताकडे लागल्या आहेत. यामुळे देशाचा आत्मविश्वास वाढत आहे.
यावेळी देशातील उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीशही उपस्थित होते. या प्रकल्पांचे लोकार्पण झाल्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाचे औपचारिक खंडपीठ बसणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश या खंडपीठाचे प्रमुख असतील. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीशही सहभागी होणार आहेत.
पंतप्रधानांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे…
1. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज संपूर्ण जगाचे लक्ष भारतावर आहे. अशा परिस्थितीत आपण प्रत्येक संधीचा फायदा घेणे आज भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. आज भारताचे प्राधान्य न्यायाला आहे. भारतातील नागरिकांना याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय हे यासाठी मुख्य माध्यम आहे.
2. देशाची संपूर्ण न्यायव्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सुलभता भारताच्या शेवटच्या कोपऱ्यापर्यंत असावी. हे लक्षात घेऊन काही दिवसांपूर्वी ईकोर्ट मिशनला मान्यता देण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यासाठी चौपट अधिक रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
3. मला आनंद आहे की देशभरातील सर्व न्यायालये डिजिटल केली जात आहेत आणि मुख्य न्यायाधीश स्वतः त्यावर देखरेख करत आहेत. डिजिटल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आता डिजिटल स्वरूपात असतील. या निर्णयांचे स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. देशातील इतर न्यायालयांमध्येही असे व्हायला हवे.
4. सर्वोच्च न्यायालयात तुम्हाला ज्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, त्याबद्दलही मला माहिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात 800 कोटी रुपये मंजूर केले. आता येथे वायफळ खर्च होत असल्याची संसद भवनासारखी याचिका घेऊन कोणीही तुमच्याकडे येऊ नये.
5. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आणि संपूर्ण आशियातील पहिल्या मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश फातिमा बीवी यांना पद्मभूषण प्रदान केले आहे. ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची बाब आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App