सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- डीजीपींनी न्यायालयात येऊन उत्तर द्यावे; 6000 FIR मध्ये कमी अटक का?

By, Pravin Pawar - August 2, 2023 11:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न परेड केल्याच्या प्रकरणी मंगळवारी म्हणजेच 1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस तपास सुस्त असल्याचे सांगितले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.The Supreme Court said- the DGP should come to the court and answer; Why fewer arrests in 6000 FIRs?

लाइव्ह लॉनुसार, सुमारे 3 महिन्यांपासून राज्यातील जातीय हिंसाचारात एकही एफआयआर नोंदविला गेला नाही याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. नंतर, जेव्हा 6000 हून अधिक एफआयआर नोंदवले गेले, तेव्हा त्यात 7 अटक करण्यात आली. यावर केंद्राने सांगितले की, व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणातच 7 कामे करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत एकूण 250 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Manipur violence case : केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्यास तयार

सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या डीजीपींना न्यायालयात हजर राहून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एफआयआरच्या विलंबावर केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, मणिपूरमधील परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. पीडित महिलांची ओळख याचिकेत उघड करण्यात आलेली नाही. त्यांना X आणि Y असे संबोधले जात आहे.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.

पोलीस अहवालात पीडितांची नावे सांगण्यास न्यायालयाने नकार दिला

कुकी महिला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, हा अहवाल कायद्याच्या विरोधात आहे. त्यात पीडितांची नावे आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने लगेचच केंद्र सरकारला हा अहवाल कोणाशीही शेअर करू नये असे निर्देश दिले. प्रसारमाध्यमांपुढे जाऊ नका. अन्यथा पीडितांची नावे बाहेर येतील.

आम्ही आमच्या प्रतीमध्ये दुरुस्त्या करू, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यावर केंद्राने सांगितले की, आम्ही ते कोणाशीही शेअर केलेले नाही. आमच्याकडे आमची प्रत आहे आणि एक प्रत खंडपीठासमोर ठेवली आहे.

सुनावणीपर्यंत सीबीआयचे म्हणणे घेण्यास बंदी

सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणातील पीडितांचे जबाब नोंदवू नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सकाळी केंद्राला दिले. खंडपीठाने एजन्सीला आजची सुनावणी पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करण्यास सांगितले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाने या प्रकरणाची चौकशी उच्चाधिकार समिती, ज्यामध्ये महिला देखील असावी, असे सुचवले होते.