Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- बालविवाहामुळे जोडीदार निवडण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातो; कायद्यात अनेक त्रुटी

By, Pravin Wankhade - October 19, 2024 06:00:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court : बालविवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (18 ऑक्टोबर) निकाल दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बालविवाह रोखण्यासाठी जागरूकता हवी, केवळ शिक्षेची तरतूद करून काहीही होणार नाही.Supreme Court

CJI म्हणाले, आम्ही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा (PCMA) उद्देश पाहिला आणि समजून घेतला. कोणतीही इजा न करता शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, जी कुचकामी ठरली. जनजागृती मोहीम हवी आहे.

10 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शनने 2017 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप एनजीओने केला आहे.

Vladimir Putin : व्लादिमीर पुतिन यांचं मोठं वक्तव्य; जाणून घ्या, पंतप्रधान मोदींचे आभार का मानले?

मागच्या सुनावणीत काय झालं…

सुप्रीम कोर्टाने जनजागृती मोहिमा आणि प्रशिक्षण यांसारख्या विशिष्ट कार्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ते म्हणाले – हे कार्यक्रम आणि व्याख्याने जमिनीच्या पातळीवरील गोष्टी बदलत नाहीत. आम्ही कोणावरही टीका करायला नाही. हा सामाजिक प्रश्न आहे. यावर सरकार काय करत आहे?
खंडपीठाला सद्य:स्थिती स्पष्ट करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि आसाम या राज्यांमध्ये बालविवाहाची अधिक प्रकरणे आढळून आली आहेत. आसाम वगळता ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अशी घटना घडलेली नाही.
कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले की, 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 29 राज्यांनी बालविवाहाची आकडेवारी दिली आहे. गेल्या तीन वर्षांत परिस्थिती बरीच सुधारली आहे. त्यांनी असेही म्हटले होते की बालविवाह प्रकरणांमध्ये दोषींवर कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. तथापि, 2005-06 च्या तुलनेत बालविवाहाच्या घटनांमध्ये 50% घट झाली आहे.
आसाममध्ये बालविवाहाविरोधात अनेक निर्णय लागू, अशा प्रकरणांमध्ये 81% घट

जुलै 2024 मध्ये, आसाम सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आसाम मुस्लिम निकाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, 1935 च्या जागी अनिवार्य नोंदणी कायदा आणण्यासाठी विधेयक मंजूर केले होते. 1935 च्या कायद्यानुसार, लहान वयात लग्नाला विशेष परिस्थितीत परवानगी होती.

जुलैमध्ये जारी करण्यात आलेल्या इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्टमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी आसाम सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करण्यात आली आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, कायदेशीर कारवाईमुळे आसाममध्ये बालविवाहाची प्रकरणे कमी झाली आहेत. 2021-22 आणि 2023-24 दरम्यान राज्यातील 20 जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या घटनांमध्ये 81% घट झाली आहे.