आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, कमी कर्ज घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, महागाई कमी होईल|The RBI Governor said, the government's decision to borrow less will boost economic growth, reduce inflation

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, कमी कर्ज घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, महागाई कमी होईल

वृत्तसंस्था

मुंबई : बँकिंग क्षेत्राचे नियामक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, बाजाराच्या अंदाजापेक्षा कमी कर्ज घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होईल. या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्रासाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढेल, महागाईचा दरही कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.The RBI Governor said, the government’s decision to borrow less will boost economic growth, reduce inflation

आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, या वर्षासाठी सरकारची कर्ज घेण्याची योजना बाजाराच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. कमी कर्ज घेणे म्हणजे खासगी क्षेत्रांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकांकडून जास्त कर्ज मिळणे शक्य होईल. ते म्हणाले की, कमी सरकारी कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमामुळे देशातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल कारण यामुळे खाजगी क्षेत्राला त्यांची गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक बँकांकडून कर्ज मिळू शकेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे महागाईचा दर कमी होण्यासही मदत होणार असल्याचे आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले.

क्रेडिट, डेबिट कार्डसाठी आरबीआयची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे ; १ जुलैपासून लागू होणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात 2024-25 या आर्थिक वर्षात महसुली तुटवडा भरून काढण्यासाठी 14.13 लाख कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या 15.43 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षीची कर्जे आतापर्यंतची सर्वाधिक होती. वाढत्या महसुलामुळे आणि सरकारच्या वित्तीय उपायांना बळकटी दिल्याने, 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कर्ज घेण्याचा अंदाज कमी ठेवण्यात आला आहे.

चलनविषयक धोरणासाठी कर्जाच्या महत्त्वाबाबत आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, चलनविषयक धोरण तयार करताना हे लक्षात ठेवले जाते. यामुळे विकास दर वाढण्यास आणि महागाई दर कमी ठेवण्यास मदत होते. कर्ज-जीडीपी गुणोत्तरावर, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की कोविड कालावधीत ते 88 टक्क्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहे. तेव्हापासून त्यात नरमाई येत आहे.

याआधी सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीला संबोधित केले. बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे याचा उल्लेख केला आणि आर्थिक क्षेत्राकडून असलेल्या अपेक्षाही नमूद केल्या. आरबीआय बोर्डाने जागतिक देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती तसेच जागतिक परिस्थिती आणि जागतिक आर्थिक बाजारातील चढउतार यांचा उल्लेख केला.