केंद्र सरकार ‘पास’ देण्याचा करत आहे विचार
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Central government लोकांना लवकरच वारंवार टोल टॅक्स भरण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर खासगी वाहनांकडून टोल वसुलीच्या जागी मासिक आणि वार्षिक पास सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे, कारण एकूण टोल वसुलीत त्यांचा वाटा फक्त २६ टक्के आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी सांगितले.Central government
नितीन गडकरी म्हणाले की, गावकऱ्यांच्या हालचालींना अडथळा येऊ नये म्हणून गावाबाहेर टोल वसुली केंद्रे उभारली जातील. टोल महसूलापैकी ७४ टक्के महसूल व्यावसायिक वाहनांमधून येतो. आम्ही खासगी वाहनांसाठी मासिक किंवा वार्षिक पास सुरू करण्याचा विचार करत आहोत.
एकूण टोल वसुलीत खासगी वाहनांचा वाटा फक्त २६ टक्के आहे, त्यामुळे सरकारचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. गडकरी म्हणाले की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सुरुवातीला राष्ट्रीय महामार्गांवर FASTag सोबत अतिरिक्त वैशिष्ट्य म्हणून एक निर्बाध ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ते म्हणाले की, ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) आधारित टोल कलेक्शन सिस्टीम सध्याच्या टोल कलेक्शन सिस्टीमपेक्षा चांगली असेल. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, गडकरी म्हणाले होते की कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग (NH)-२७५ च्या बेंगळुरू-म्हैसूर विभागावर आणि हरियाणामधील NH-७०९ च्या पानिपत-हिसार विभागावर GNSS-आधारित वापरकर्त्यांबाबत एक पायलट अभ्यास करण्यात आला आहे.
महामार्गांवर प्रवास केलेल्या अचूक अंतरावर आधारित वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि शुल्क आकारणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये टोल प्लाझावर वाहनांसाठी सरासरी आठ मिनिटे वाट पाहण्याचा कालावधी होता. FASTag लागू झाल्यानंतर, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये वाहनांचा सरासरी प्रतीक्षा वेळ ४७ सेकंदांपर्यंत कमी झाला आहे. काही ठिकाणी, विशेषतः शहरांजवळील दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरांमध्ये, प्रतीक्षा वेळेत लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरी, गर्दीच्या वेळी टोल प्लाझावर काही विलंब अजूनही होतो.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App