central government : जेंडर बजेटमध्ये यावर्षी केंद्र सरकारने केली 37.5 टक्क्यांनी वाढ, 4.49 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

By, Pravin Wankhade - February 3, 2025 12:30:04

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : central government 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या वर्षासाठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने रविवारी सांगितले की, यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवण्यात आली आहे. यावेळी ४.४९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तरतूदीपेक्षा ३७.५ टक्के जास्त आहे.central government

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की हे एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८.८६ टक्के आहे. गेल्या वर्षीची तरतूद ३.२७ लाख कोटी रुपये होती, जी गेल्या वर्षीच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६.८ टक्के होती. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जेंडर बजेट स्टेटमेंट (GBS) अंतर्गत विक्रमी संख्येने मंत्रालये आणि विभागांनी वाटपाचा अहवाल दिला.

The Focus Explainer : द फोकस एक्सप्लेनर : केंद्राच्या बजेटमध्ये महाराष्ट्राला काय-काय मिळाले? वाचा सविस्तर

यामध्ये पाच केंद्रशासित प्रदेशांना तसेच ४९ मंत्रालये आणि विभागांना जेंडर -सेंट्रिक वाटप समाविष्ट आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ३८ मंत्रालये आणि विभागांपेक्षा जास्त आहे.

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पहिल्यांदाच GBS मध्ये बारा नवीन मंत्रालये आणि विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे, जे जेंडर-केंद्रित अर्थसंकल्पासाठी व्यापक वचनबद्धता दर्शवते. GBS मध्ये वाटप तीन विभागांमध्ये वर्गीकृत केले आहे. भाग अ मध्ये १०० टक्के महिला-विशिष्ट योजनांचा समावेश आहे. भाग ब मध्ये महिलांसाठी ३०-९९ टक्के वाटप असलेल्या योजनांचा समावेश आहे. तर, भाग क मध्ये महिलांसाठी ३० टक्क्यांपेक्षा कमी वाटप असलेल्या योजनांचा समावेश आहे.

लोकसभेला ९०३ कोटी रुपये आणि राज्यसभेला ४१३ कोटी रुपये मिळाले

केंद्रीय अर्थसंकल्पात लोकसभेला ९०३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, जे राज्यसभेला दिलेल्या रकमेच्या दुप्पट आहे. एकूण ९०३ कोटी रुपयांपैकी ५५८.८१ कोटी रुपये लोकसभा सचिवालयाला देण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये संसद टीव्हीला अनुदान देखील समाविष्ट आहे.
राज्यसभेला देण्यात आलेल्या ४१३ कोटी रुपयांपैकी २.५२ कोटी रुपये राज्यसभा सचिवालयातील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या वेतन आणि भत्त्यांसाठी देण्यात आले आहेत. राज्यसभेच्या अर्थसंकल्पात विरोधी पक्षनेते आणि त्यांच्या सचिवालयाच्या वेतन आणि भत्त्यांसाठी ३ कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पात सदस्यांसाठी ९८.८४ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. लोकसभेसाठी, सभापती आणि उपसभापतींच्या वेतन आणि भत्त्यांसाठी १.५६ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत आणि विरोधी पक्षनेत्यासाठी वेगळी तरतूद नाही.