नाशिक : देशाच्या राजकीय क्षितिजावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा वैचारिक वारसा पुन्हा एकदा अग्रेसर झाल्यानंतर ज्या अनेक विचारवंतांना “खंत” वाटली किंवा असूया उत्पन्न झाली, त्यांनी सावरकरांच्या संशोधनाच्या नावाखाली अनर्गल प्रलाप सुरू केले. यातलाच एक प्रलाप ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरींनी नुकताच संशोधनाच्या नावाखालीच काढला.
त्यांनी “द न्यू आयकॉन : सावरकर अँड द फॅक्ट्स” नावाने एक पुस्तक लिहून त्यामध्ये स्वतः सावरकरांच्या लिखाणातली विसंगती शोधण्याचा दावा करत सावरकर हे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या बद्दल खोटे बोलले. त्यांना म्हणजेच सावरकरांना लोकशाही बिलकुल मान्य नव्हती, वगैरे दावे केले, पण हे दावे ते फक्त पुस्तकात लिहून थांबले नाहीत, तर तिथून पुढच्या प्रत्येक मुलाखतीत त्यांनी ते दावे रिपीट केले. त्यासाठी त्यांनी स्वतः सावरकरांच्या गांधीजींच्या आणि नेताजी सुभाष बाबूंच्या लिखाणातली उद्धरणे दिली.
पण अरुण शौरी यांच्या लिखाणाचा आणि त्यांच्या मुलाखतींचा बारकाईने आढावा घेतला किंवा त्यातले नेमके “बिटवीन द लाईन्स” वाचले, तर त्यांनी सावरकरांविषयीचे संशोधन किंवा सावरकरांच्या लिखाणाचा त्यांनी घेतलेला धांडोळा हा अत्यंत सिलेक्टिव किंवा त्यांना स्वतःला पाहिजे तसाच घेतला आणि त्याचा “बौद्धिक वापर” सावरकरांच्या विषयी “बौद्धिक उच्च” पातळीवरून गैरसमज पसरवण्यातच केला, हे उघड बोचणारे सत्य समोर आले.
सावरकर आणि गांधीजी लंडनमध्ये 1908 मध्ये दसरा कार्यक्रमात भेटले होते. त्यावेळी त्यांनी भाषणे देखील केली होती. याचे सर्व ऐतिहासिक संदर्भ आज उपलब्ध असताना सावरकर गांधींविषयी किंवा त्यांच्या मैत्रीविषयी खोटं बोलले, असा दावा शौरी केला. त्या पलीकडे जाऊन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आणि इंडियन नॅशनल आर्मी यांच्यातल्या संबंधांविषयी सावरकरांनी सांगितलेले सत्य शौरी यांनी दडपले, जे मूळात आता शौरी यांच्या खेरीज अन्य संशोधकांनी समोर आणले. यामध्ये प्रोफेसर कपिल कुमार, त्याचबरोबर सावरकरांचे नवे चरित्रकार विक्रम संपत यांचा देखील समावेश आहे, पण शौरींनी इतर संशोधकांनी समोर आणलेले सत्य नाकारत सावरकर सुभाष बाबूंविषयी खोटे बोलले, असाच खोटा दावा केला.
अरुण शौरी यांनी व्यक्त केलेला सगळ्यात मोठा अनर्गल प्रलाप म्हणजे सावरकरांना भारतात लोकशाही नको होती, हा ठरला. वास्तविक सावरकरांनी 1908 पासून ते त्यांच्या जीवनाच्या अखेरपर्यंत लोकशाहीचाच पुरस्कार केला होता. त्यांनी संघाचे मुखपत्र “द ऑर्गनायझरला” दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीमध्ये देखील त्यांनी लोकशाहीचा कट्टर पुरस्कार केला होता. त्यामध्ये त्यांनी कुठलीही संदिग्धता ठेवली नव्हती. या देशात संसदीय किंवा अध्यक्षीय कुठलीही लोकशाही असो, त्याच मार्गाने देश चालला पाहिजे, याविषयी सावरकरांनी ठाम भूमिका मांडली होती. परंतु त्यांना धार्मिक आधारावर कुठलेही आरक्षण किंवा जादा मताधिकार मान्य नव्हते. याबाबतीत त्यांनी मोहम्मद अली जीना यांच्या मागणीला ठामपणे विरोध केला होता. ही भूमिका त्यावेळच्या काँग्रेसी राज्यकर्त्यांना मान्य नव्हती आणि त्यामुळेच त्यांनी सावरकरांचा विरोध अधिकाधिक कट्टर करत ठेवला होता. तो विरोध नंतर वाढला आणि आज त्या विरोधाचे रूपांतर पूर्णपणे सावरकर द्वेषात झाले.
– हिंदू महासभेचा राज्यघटना आराखडा
भारत लोकशाही प्रणालीनुसारच चालला पाहिजे. यासाठी सावरकरांनी नेतृत्व केलेल्या हिंदू महासभेने राज्यघटनेचा एक आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये कुठेही, कुठल्याही धर्मीयाला देशाचे दुय्यम नागरिकत्व हा विषयच ठेवलेला नव्हता. उलट धार्मिक आधारावर नागरिकत्वात भेद करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका सावरकरांच्या नेतृत्वाखाली हिंदू महासभेने राज्यघटनेच्या मसुद्यात नमूद केली होती. घटना समितीचे सदस्य काकासाहेब गाडगीळ यांनी याचाच संदर्भ घटना समितीच्या अनेक चर्चांमध्ये दिल्याचा हवाला विविध संशोधकांनी समोर आणला. परंतु अरुण शौरी यांनी आपले सावरकरांविषयीचे संशोधन करताना या सर्व सत्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आणि आपण मांडू तेच “सत्य” या हट्टाग्रहाने पुस्तक लिहून मुलाखतींचा सपाटा लावला. पण म्हणून सावरकरांविषयीचे सत्य दडपले गेले नाही. सावरकरांविषयी गैरसमज पसरवण्याचा “नवे बौद्धिक वैचारिक कारस्थान” याखेरीस शौरींच्या लिखाणाला किंवा त्यांनी दिलेल्या मुलाखतींना फारसे महत्त्व उरले नाही!!
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App