टेरर फंडिंग प्रकरणात छापे: एनआयएने जम्मू-काश्मीरच्या 14 जिल्ह्यांमध्ये 45 ठिकाणी छापे घातले, फुटीरतावादी संघटना जमात-ए-इस्लामीच्या सदस्यांची घरांची झडती|Terror funding raids: NIA raids 45 places in 14 districts of Jammu and Kashmir, raids houses of members of separatist organization Jamaat-e-Islami

टेरर फंडिंग प्रकरणात छापे; एनआयएने जम्मू-काश्मीरच्या 14 जिल्ह्यांमध्ये 45 ठिकाणी छापे घातले, फुटीरतावादी संघटना जमात-ए-इस्लामीच्या सदस्यांची घरांची झडती

10 जुलै रोजी एनआयएने 6 लोकांना जम्मू -काश्मीरमध्ये टेरर फंडिंग प्रकरणात अटक केली होती.

वृत्तसंस्था

श्रीनगर : राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) दहशतवादी निधीच्या संदर्भात आज जम्मू -काश्मीरच्या 14 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 45 ठिकाणी छापे टाकत आहे. या जिल्ह्यांमध्ये श्रीनगर, पुलवामा, कुपवाडा, डोडा, किश्तवाड, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी आणि शोपियान यांचाही समावेश आहे.Terror funding raids: NIA raids 45 places in 14 districts of Jammu and Kashmir, raids houses of members of separatist organization Jamaat-e-Islami

जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफ सोबत एनआयए अधिकारी जमात-ए-इस्लामी सदस्यांच्या घरांची झडती घेत आहेत. या संघटनेच्या पाकिस्तान समर्थक आणि फुटीरतावादी धोरणांमुळे 2019 मध्ये केंद्र सरकारने त्यावर बंदी घातली होती. असे असूनही ही संघटना जम्मू -काश्मीरमध्ये कार्यरत होती.

दहशतवादाविरुध्द लढ्यातील शहीदांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अनोखी श्रध्दांजली, शाळांना शहीदांचे नाव देऊन आठवण ठेवणार जागी

10 जुलै रोजी एनआयएने 6 लोकांना जम्मू -काश्मीरमध्ये टेरर फंडिंग प्रकरणात अटक केली होती. या छाप्याच्या एक दिवस आधी जम्मू -काश्मीर सरकारच्या 11 कर्मचाऱ्यांना दहशतवादी संबंध असल्याच्या कारणावरून नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले होते. दोन आरोपी हे हिजबुल-मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीनची मुल होती.

हिजबुल-मुजाहिद्दीनच्या चार कथित दहशतवाद्यांविरोधात पुरावे मिळाले आहेत की त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानकडून पैसे घेतले होते. या प्रकरणी दिल्लीच्या एका न्यायालयाने त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने या चार कथित दहशतवाद्यांवर गुन्हेगारी कट रचणे, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे आणि यूएपीए अंतर्गत अनेक आरोप करण्याचे आदेश दिले आहेत. हिजबुल-मुजाहिद्दीनने जम्मू-काश्मीर अफेक्टीव्ह रिलीफ ट्रस्ट (जेकेएआरटी) नावाची बनावट संघटना स्थापन केल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचा खरा उद्देश दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवणे हा होता. या ट्रस्टकडून दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पैसे दिले जातात.