सुप्रीम कोर्टाचे PIBचे फॅक्ट चेक युनिट बंद करण्याचे आदेश, म्हटले- हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात|Supreme Court's order to close PIB's fact check unit, says it is against freedom of expression

सुप्रीम कोर्टाचे PIBचे फॅक्ट चेक युनिट बंद करण्याचे आदेश, म्हटले- हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिट तयार करण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court’s order to close PIB’s fact check unit, says it is against freedom of expression

केंद्र सरकारच्या खोट्या बातम्या ओळखण्यासाठी आणि थांबवण्यासाठी हे फॅक्ट चेक युनिट तयार करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 20 मार्च रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिटला अधिसूचित केले होते.

सुप्रीम कोर्टाचे रामदेव बाबांना हजर राहण्याचे आदेश; आजार बरा करण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिरातींचे प्रकरण

सीजेआय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा 11 मार्चचा आदेशही बाजूला ठेवला, ज्याने फॅक्ट चेक युनिटच्या स्थापनेला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळली होती.

याचिकाकर्त्यांनी हे नियम घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले

स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स आणि इतरांसह याचिकाकर्त्यांनी फॅक्ट चेक युनिटच्या नियमांना मनमानी, असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन म्हटले होते. .

नवीन नियमांनुसार, जर फॅक्ट चेक युनिटला कोणत्याही पोस्टबद्दल माहिती मिळाली जी बनावट किंवा चुकीची आहे किंवा ज्यामध्ये सरकारच्या कामकाजाबद्दल दिशाभूल करणारे तथ्य आहे, तर ते सोशल मीडिया मध्यस्थांकडे पाठवेल. यानंतर ऑनलाइन मध्यस्थांना असा मजकूर काढून टाकावा लागेल.