Supreme Court : जाहिरातींशी संबंधित केंद्राच्या आदेशावर सुप्रीम कोर्टाची बंदी; आयुर्वेदिक-युनानी औषधांना नियम 170 मधून दिली होती सूट

By, Pravin Wankhade - August 28, 2024 09:49:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) मंगळवारी (27 ऑगस्ट) औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने नियम 1945 मधील नियम 170 काढून टाकण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने यासंबंधीची आयुष मंत्रालयाची अधिसूचनाही रद्द केली आहे. नियम 170 आयुर्वेदिक, सिद्ध किंवा युनानी औषधांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंधित करते.

न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्राला फटकारले. त्यांनी सांगितले की मंत्रालयाची अधिसूचना 7 मे 2024 च्या आदेशाच्या विरोधात आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार नियम 170 काढण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकते?

Monkeypox : भारतात मंकीपॉक्स चाचणीसाठी RT-PCR किट विकसित; 40 मिनिटांत मिळणार रिझल्ट

वास्तविक, केंद्राने 29 ऑगस्ट 2023 रोजी एक पत्र जारी केले होते. यामध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नियम 170 अंतर्गत कंपन्यांवर कारवाई करू नये किंवा कारवाई करू नये असे सांगण्यात आले आहे.

2018 मध्ये ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 मध्ये नियम 170 जोडण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधे ज्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात उत्पादित केली जातात त्या राज्याच्या परवाना प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय त्यांची जाहिरात केली जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती म्हणाले- नियम 170 जाहिराती तपासण्यासाठी लागू करण्यात आला होता

न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले की, नियम 170 हटवण्याचा काय अर्थ आहे. नियम 170 जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी किंवा प्रकाशन करण्यापूर्वी तपासण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. ती मागे घेण्याचा अर्थ असा आहे की जाहिराती छापल्यानंतर किंवा प्रसारित झाल्यानंतरच त्यांची छाननी केली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राकडूनही उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, 1 जुलै 2024 ची नियम 170 काढून टाकणारी अधिसूचना सरकारकडून स्पष्टीकरण प्राप्त होईपर्यंत स्थगित राहील. म्हणजेच हा कायदा कंपन्यांसाठी लागू राहील.