मणिपुरातील कुकी समाजाच्या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; आदिवासी मंचाकडून लष्कराच्या संरक्षणाची मागणी|Supreme Court to hear application of Kuki community in Manipur today; Adivasi Forum demands Army protection

मणिपुरातील कुकी समाजाच्या अर्जावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; आदिवासी मंचाकडून लष्कराच्या संरक्षणाची मागणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये 3 मेपासून हिंसाचार सुरू आहे. लष्कराच्या संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या कुकी समाजाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टात 3 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. 20 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर आदिवासी मंचाने दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. हा निव्वळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सुरक्षा यंत्रणा परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत.Supreme Court to hear application of Kuki community in Manipur today; Adivasi Forum demands Army protection

राज्यात कुकीज सुरक्षित नसल्याचा आरोप मणिपूर आदिवासी मंचाने केला आहे. एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारच्या खोट्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नये आणि कुकी समुदायाची सुरक्षा भारतीय लष्कराकडे सोपवावी अशी विनंती केली.

‘CAPF’ मध्ये कॉन्स्टेबल पदाच्या परीक्षेसाठी आता हिंदी, इंग्रजी व्यतिरिक्त अन्य १३ प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा

इंफाळ जिल्ह्यात आज संचारबंदी शिथिल

मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी रविवारी बिष्णुपूर-चुराचंदपूरला लागून असलेल्या टेकड्यांवरील जमिनीची स्थिती पाहिली. त्यानंतर सोमवारी सकाळी 5 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यात कर्फ्यू शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मणिपूरची लोकसंख्या सुमारे 38 लाख आहे. येथे तीन प्रमुख समुदाय आहेत- मेईतेई, नागा आणि कुकी. मेईतेई हे बहुसंख्य हिंदू आहेत. नागा-कुकी ख्रिश्चन धर्माचे पालन करतात. एसटी प्रवर्गातील आहे. त्यांची लोकसंख्या सुमारे 50% आहे. राज्याच्या सुमारे 10% क्षेत्र व्यापणाऱ्या इंफाळ खोऱ्यात मेईतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा-कुकीची लोकसंख्या सुमारे 34 टक्के आहे. हे लोक राज्याच्या सुमारे 90% भागात राहतात.

वाद कसा सुरू झाला

जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मेईतेई समाजाची मागणी आहे. समाजाने यासाठी मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 1949 मध्ये मणिपूर भारतात विलीन झाल्याचे या समुदायाचे म्हणणे होते. त्यापूर्वी त्यांना फक्त जमातीचा दर्जा मिळाला होता. यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारला मेईतेईचा अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) समावेश करण्याची शिफारस केली होती. यानंतर कुकी समुदायाने याला जोरदार विरोध सुरू केला. परिणामी, राज्यात हिंसाचार उसळला