चारधाम प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्थांना मंजुरीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्याचे निर्देश । Supreme Court strict regarding Char dham project asked Center and NGOs to suggest additional security measures for approval

चारधाम प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्थांना मंजुरीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि एका स्वयंसेवी संस्थेला (एनजीओ) महत्त्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय योजले जावेत असे म्हणण्याऐवजी, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना त्यांचे पालन करावे लागेल अशा अटी न्यायालयाच्या आदेशात ठेवू इच्छितो. Supreme Court strict regarding Char dham project asked Center and NGOs to suggest additional security measures for approval

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि एका स्वयंसेवी संस्थेला (एनजीओ) महत्त्वाकांक्षी चारधाम प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुचवण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय योजले जावेत असे म्हणण्याऐवजी, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना त्यांचे पालन करावे लागेल अशा अटी न्यायालयाच्या आदेशात ठेवू इच्छितो.

त्याच वेळी, केंद्राने सांगितले की त्यांनी आधीच वेगवेगळे अभ्यास केले आहेत, ज्यात क्षेत्रांचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण समाविष्ट आहे आणि भूस्खलनाच्या घटना कमी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सुरक्षेचे उपाय केल्यास त्यांना हरकत नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे. 12,000 कोटी रुपये खर्चाच्या 900 किमी लांबीच्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट उत्तराखंडमधील यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या चार पवित्र देवस्थानांना ऑल वेदर कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Lakhimpur Kheri Voilence: सुप्रीम कोर्टात लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी;यूपी पोलिसांच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले प्रश्न

900 किमी लांबीचा प्रकल्प

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांनी वादावर आपले मत तयार केले नाही. तसेच ते विचारत असलेल्या प्रश्नांना संबंधित पक्षांकडून या मुद्द्यावर चांगला प्रतिसाद मिळावा, असे सांगितले. त्याचवेळी रस्त्याची रुंदी वाढवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, तसे नाही, हा लष्कर विरुद्ध पर्यावरणाचा मुद्दा आहे. जास्त उंचीच्या भागात लष्कर आणि नागरिक यांचे जीवन एकमेकांशी जोडलेले आहे. कारगिलच्या 12 किमीवर असलेल्या झंस्करमध्ये, सैन्य आणि तेथे राहणारे लोक यांच्यात सखोल नाते आहे, सेवा असामान्य परिस्थितीत तेथे अन्नपदार्थ पोहोचवते.

दुसरीकडे याचिकाकर्त्या एनजीओची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे तेथील लोकांचे जीवन पूर्णपणे बदलेल, हे मार्ग आपल्या सैन्याचे निर्भयपणे संरक्षण करण्यास सक्षम आहेत का? वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस पुढे म्हणाले की, ऋषिकेश मन्ना रोड हा दुपदरी आहे, तेथे ४७ लँड स्लाइड्स होत्या, त्यानंतर तो बंद करावा लागला. 78 टक्के कटिंग पूर्ण झाल्यानंतर 72 वेळा भूस्खलन झाले.