वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी आंध्र प्रदेश पोलिसांना फायबर नेट प्रकरणात TDP सुप्रीमो चंद्राबाबू नायडू यांना अटक करू नये असे सांगितले. कौशल्य विकास घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित याचिकेवर आदेश येईपर्यंत चंद्राबाबू नायडूंना अटक केली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court Stays Chandrababu Naidu’s Arrest in Fiber Net Case; Awaiting verdict in skill development scam
फायबर नेट प्रकरणात चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. नायडू यांच्या वतीने अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा यांनी, तर पोलिसांच्या वतीने अधिवक्ता रणजित कुमार यांनी युक्तिवाद केला. खंडपीठात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबरला होणार आहे.
खंडपीठाने आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या पूर्वीच्या युक्तिवादाची आठवण करून दिली की आधी झालेली समजूत पुढे चालू ठेवली पाहिजे. 13 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी नायडू यांना ताब्यात घेणार नसल्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते.
नायडू यांची याचिका हायकोर्टाने रद्द केली
फायबर नेट प्रकरणात चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती, ज्यावर हायकोर्टाने जामीन देण्यास नकार दिला होता. यानंतर नायडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कौशल्य विकास घोटाळा प्रकरणी एफआयआर रद्द करण्याच्या नायडूंच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
फायबर नेट केस म्हणजे काय?
सीबीआय आंध्र प्रदेशातील फायबर नेट योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांचे कंत्राट देण्यात अनियमिततेचा तपास करत आहे. या योजनेंतर्गत 330 कोटी रुपयांच्या कामांचे कंत्राट त्यांच्या नफेखोर कंपनीला देऊन नायडू यांनी राज्याचे मोठे नुकसान केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतरही कंपनीच्या कामात अनियमितता आढळून आली.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App