सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, या राष्ट्रीय आपत्तीत आम्ही मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही, लसींच्या किमती वेगवेगळ्या का?

By, shreekant patil - April 27, 2021 05:06:11

0

Supreme Court starts hearing suo motu case of oxygen shortage & other issues

Supreme Court : देशातील अभूतपूर्व कोरोना संकटाच्या काळात बेड्स, ऑक्सिजन, लसींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सुमोटो दाखल केली होती. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे. यात मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. Supreme Court starts hearing suo motu case of oxygen shortage & other issues

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : देशातील अभूतपूर्व कोरोना संकटाच्या काळात बेड्स, ऑक्सिजन, लसींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी सुमोटो दाखल केली होती. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ही एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे. यात मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. यासाठी आपल्याला धोरण आखले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारले की, केंद्राने कोणती पावले उचलली आहेत आणि त्याबाबतची योजना काय आहे, आम्हाला त्याबद्दल सविस्तर माहिती द्या.

गत आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना साथीच्या परिस्थितीला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ म्हटले होते. त्याचबरोबर कोर्टाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजन व आवश्यक औषधांचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी राष्ट्रीय योजना सादर करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना आरोग्य रचनांवर सविस्तर अहवाल गुरुवारी सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

लसींच्या वेगवेगळ्या किमती का?

सुनावणीच्या सुरुवातीला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर उत्तर दिले आहे. यावेळी संपूर्ण देश आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात सर्व राजकीय पक्ष या समस्येवर लढा देण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. न्यायाधीश म्हणाले की, त्यांनी हे उत्तर अद्याप वाचलेले नाही, परंतु त्यांना काही प्रश्न आहेत.

न्यायमूर्ती रवींद्र भट म्हणाले, “सैन्य, निमलष्करी दले, रेल्वे यासारखी केंद्रीय संसाधने आहेत – त्यांचा कसा वापर केला जात आहे? आमच्याकडेदेखील एक प्रश्न आहे की लसींचे वेगवेगळे दर का येत आहेत? केंद्र या विषयावर काय करत आहे? ड्रग कंट्रोलर्स अ‍ॅक्ट आणि पेटंट अ‍ॅक्ट अंतर्गत सरकारकडे अधिकार आहेत. या साथीच्या वेळी सरकारने लसीच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.”

During hearing of suo motu case on #COVID19 management, Supreme Court observes, "At the time of national crisis, this court cannot remain a mute spectator. We intend to play a complimentary role to HCs (high courts). HCs have a valuable role to play."

— ANI (@ANI) April 27, 2021

कोरोना व्यवस्थापनाशी संबंधित खटल्यांची दखल घेत कोर्टाने म्हटले आहे की, कोरोनावरील केंद्र व राज्य यांच्यातील तयारीबाबत सहा उच्च न्यायालयांच्या निर्णयामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालय आधीपासूनच राज्य आणि केंद्राच्या तयारीशी संबंधित विविध विषयांवर सुनावणी घेत आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना लॉकडाउन लादण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले होते.

चार मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

कोरोना संबंधित व्यवस्थापन प्रकरणांची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्या. एल नागेश्वरा राव आणि न्या. रवींद्र भट यांचे पीठ करत आहे. सीजेआय एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारकडे चार मुद्यांवर जाब विचारला. ज्यामध्ये – ऑक्सिजनचा पुरवठा, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाउन घोषित करण्याचे राज्यांचे अधिकार यांचा समावेश आहे.

Supreme Court starts hearing suo motu case of oxygen shortage & other issues

महत्त्वाच्या बातम्या