Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने पंजाब-हरियाणा सरकारला फटकारले, पराली जाळण्याच्या घटनांत अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल न झाल्याने चिंता

By, Pravin Wankhade - November 15, 2024 05:00:16

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत CAQM आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा राज्यांच्या निष्काळजीपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (11 नोव्हेंबर) चिंता व्यक्त केली .Supreme Court

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण व्यवस्थापनाशी संबंधित एमसी मेहता प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती, ज्यात एनसीआर राज्यांमधील वाहनांचे प्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पराली जाळणे या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते.

Narendra Modi शिवतीर्थावर मोदींची गर्जना- मविआचे लोक तुष्टीकरणाचे गुलाम, त्यांची विचारधारा महाराष्ट्राचा अपमान करणारी

दोन्ही सरकारांच्या प्रतिज्ञापत्रांची छाननी

पराली जाळल्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या संदर्भात, न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली, ज्यामध्ये शेतात जाळण्याच्या घटना मोठ्या संख्येने दिसून आल्या. कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास दोन्ही राज्यांच्या अनिच्छेबद्दल न्यायालयाने आपल्या असंतोषाचा पुनरुच्चार केला.

न्यायालयाने म्हटले, “आजही आम्ही सीएक्यूएम कायद्याच्या कलम 14 नुसार कारवाई करण्यास दोन्ही सरकारकडून अनास्था पाहतो. आयोगाकडून हजर असलेले विद्वान ASG यांनी असे सादर केले की कलम 14 च्या उप-कलम (2) अंतर्गत खटला चालवण्यास राज्यांतील जिल्हा दंडाधिकारी अधिकृत आहेत. तथापि, मागील आदेशांमध्ये आम्ही पाहिले आहे की खटला चालवण्याऐवजी, राज्ये अधिका-यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात व्यस्त आहेत. आम्ही 3 वर्षांपूर्वी आयोगाच्या आदेशाचे घोर उल्लंघन केल्याबद्दल बोलत आहोत. राज्यांनी न्यायालयाला त्यांची निष्क्रियता स्पष्ट केली पाहिजे.

पुढील सुनावणी 16 डिसेंबरला

राज्यांना तीन आठवड्यांच्या आत केलेल्या कारवाईची रूपरेषा देणारे वर्धित अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर 2024 रोजी होणार आहे.

न्यायालयाने खडे व्यवस्थापनासाठी यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या अपुऱ्या तरतुदींबद्दल तक्रारी घेऊन न्यायालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे एक “त्रासदायक वैशिष्ट्य” पाहिले आणि या गरजा पूर्ण करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे यावर जोर दिला.

पुढे, न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला इस्रोकडून मिळालेल्या कथित चुकीच्या डेटाबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या समस्या मांडण्याचे निर्देश दिले.