वृतसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली-मेरठ रिजनल रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (RRTS) प्रकल्पाला निधी न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने एका आठवड्यात 415 कोटी रुपये द्यावेत आणि ते न दिल्यास ‘आप’ सरकारचे जाहिरात बजेट रोखून निधी दिला जाईल, असे न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले.Supreme Court slams Delhi Govt, directs 415 crores to RRTS, spends 1100 crores on advertisement, so why not on development works?
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुंधाशु धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने सरकारकडून जाहिरातीवरील खर्चाचा तपशील मागवला
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला सांगितले की, तुमचे तीन वर्षांचे जाहिरातींचे बजेट 1100 कोटी रुपये आहे आणि यंदाचे बजेट 550 कोटी रुपये आहे. तुमच्याकडे जाहिरातींसाठी पैसा आहे, पण लोकांना चांगल्या सुविधा देणार्‍या प्रकल्पासाठी पैसे का नाहीत. जाहिरातींवर पैसे खर्च केले असतील तर विकासकामांवरही खर्च करा.
तसेच, न्यायालयाने दिल्ली सरकारला 2 आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये मागील 3 आर्थिक वर्षात जाहिरातींवर झालेल्या खर्चाचा तपशील देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
RRTS प्रकल्प म्हणजे काय?
RRTS प्रकल्पाद्वारे दिल्ली राजस्थान आणि हरियाणाशी जोडली जाणार आहे. याअंतर्गत हायस्पीड संगणकावर आधारित रेल्वे सेवा दिली जाणार आहे. रॅपिड रीजनल ट्रान्झिट सिस्टीम (RRTS) द्वारे नॉन-पीक वेळेत मालवाहतूक करण्याची योजना आहे.
रॅपिड रेल RAPIDEX ताशी 180 किलोमीटर वेगाने धावेल. जेव्हा RAPIDX कमी गर्दी असते, तेव्हा ते कार्गो वितरीत करण्यासाठी वापरले जाईल.
ही मेट्रो सेवेपेक्षा वेगळी असेल. मेट्रोमध्ये वेग कमी आणि थांबे जास्त. RRTS चा वेग जास्त असेल आणि थांबे कमी असतील. यामुळे एनसीआरमधील रहदारी आणि प्रदूषणही कमी होईल.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ (NCRTC) च्या RRTS चे तीन जलद-रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. यापैकी एक, RRTS, दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठला जोडणारा 82.15 किमी लांबीचा रेल्वे कॉरिडॉर आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App