Supreme Court घुसखोरांना कशाला डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलेत??, त्यांना ताबडतोब त्यांच्या देशात द्या हाकलून; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आसाम सरकारला!!

घुसखोरांना कशाला डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलेत??, त्यांना ताबडतोब त्यांच्या देशात द्या हाकलून; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले आसाम सरकारला!!

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बांगलादेशातून आसाममध्ये होत असलेल्या घुसखोरीबद्दल आसाम मधले हेमंत विश्वशर्मा यांचे सरकार आक्रमक भूमिका ठेवून असताना ती भूमिका अधिक आक्रमक करावी, अशी परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या सरकारवर आणली आहे.

आसाम सरकारने 63 बांगलादेशी घुसखोरांना पकडून डिटेन्शन सेंटर मध्ये ठेवले, त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आसाम सरकारला फटकारले. जे मूळात परकीय नागरिक आहेत, त्यांना आपल्या देशातल्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवलेच का??, त्यांना ताबडतोब तिथून हाकलून काढा. ते ज्या देशांचे नागरिक असतील त्या देशांमध्ये त्यांना पाठवून द्या, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने आसाम सरकारला दिले. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे आता आसाम सरकारला घुसखोरांविरोधात केवळ शाब्दिक भूमिका घेऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष त्यांच्या विरोधात कृतीच करावी लागेल.

Supreme Court slams Assam government for not deporting persons declared as foreigners.

Supreme Court questions Assam government for keeping persons declared foreigners in detention centres indefinitely. Supreme Court also questions Assam’s claim that deportation was not… pic.twitter.com/OK6ztv140t

— ANI (@ANI) February 4, 2025

दिल्ली राज्यामध्ये अशाच घुसखोरांची संख्या वाढल्याने दिल्लीची अर्थव्यवस्था अक्षरशः ढासळली आहे. इतर देशांमधले घुसखोर दिल्लीमध्ये येऊन वास्तव्य करतात. दिल्लीत मोकळ्या जागांवर बेकायदा अतिक्रमणे करतात. सरकारचे सगळे लाभ उपटतात. त्यामुळे आपल्या देशातल्या मूळ भारतीय नागरिकांना सरकारी लाभ कमी मिळतात, असा अहवाल “लिबरल प्रेमी” जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीने जाहीर केला. त्यामुळे दिल्लीत देखील आता घुसखोरांविरोधात तीव्र मोहीम राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आसाम सरकारला दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला देखील घुसखोरांविरोधामध्ये कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत.