Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केले, केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत मागितले उत्तर

By, Pravin Wankhade - October 28, 2025 04:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court विद्यार्थ्यांमधील मानसिक आरोग्य समस्या आणि आत्महत्यांच्या घटनांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, याची माहिती आठ आठवड्यांच्या आत द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.Supreme Court

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांच्या आत या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची रूपरेषा देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी २५ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयाशी संबंधित होती. ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी खासगी कोचिंग सेंटरसाठी नोंदणी, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि तक्रार निवारणासाठी दोन महिन्यांच्या आत नियम बनवावेत.Supreme Court

दुष्काळमुक्तच नाही तर, हरित माणदेशाच्या दिशेने मार्गक्रमण; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची फलटण मधून ग्वाही!!

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या प्रकरणात पक्षकार बनवून आठ आठवड्यांच्या आत त्यांचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी जानेवारी २०२६ मध्ये होईल.

या समस्येचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच संपूर्ण भारतात १५ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. न्यायालयाने असे नमूद केले की, सध्या देशात या विषयावर एकसमान कायदेशीर किंवा नियामक चौकट नाही, जी शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणली पाहिजे.

या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांनी एकसमान मानसिक आरोग्य धोरण स्वीकारणे आणि अंमलात आणणे आवश्यक आहे. हे धोरण “उमीद” मसुदा मार्गदर्शक तत्वे, “मनोदर्पण” उपक्रम आणि राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणापासून प्रेरित असले पाहिजे. ते दच्या वेबसाइटरवर्षी अद्यतनित करणे आणि संस्थे आणि सूचना फलकावर सार्वजनिक करणे बंधनकारक असेल.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, २०२३ मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाने “उमीद” मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत समजून घेणे, प्रेरित करणे आणि सक्षम करणे आहे. शिवाय, कोविड-१९ दरम्यान विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी “मनोदर्पण” कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.

या प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने १७ वर्षांच्या NEET विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचा तपास CBI कडे सोपवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते, त्यानंतर ही व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.