कोणी कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले??, इलेकटोरल बाँड्स सगळे तपशील द्या; सुप्रीम कोर्टाचे SBI आदेश!!

By, Pravin Wankhade - March 15, 2024 02:00:04

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोणत्या पक्षाला कोणी किती पैसे दिले या संदर्भातले इलेक्ट्रोरल बाँड्सचे सगळे तपशील सादर करा, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत. इलेक्ट्रोरल बाँड्सबाबत अपूर्ण माहिती दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले. कोणी कोणत्या पक्षाला रक्कम दिली हे जाहीर करावे, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सोमवारपर्यंत वेळ दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक रोख्यांसंबंधी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. Supreme Court says SBI has not disclosed the electoral bonds

स्टेट बँकेने इलेक्ट्रोरल बाँड्स संदर्भात जो डेटा सोपवला आहे त्यावर अल्फा न्यूमरिकल बाँड नंबर देण्यात आलेला नाही. प्रत्यक्षात बँकेने ते खुलासे करायला हवे होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नोंदविले. यावर निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित काही डेटा सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला होता. गोपनीयता राखण्यासाठी आयोगाने त्याची कोणतीही प्रत स्वतःकडे ठेवली नाही. अशा परिस्थितीत, निवडणूक आयोगाला वेबसाइटवर संपूर्ण तपशील अपलोड करण्यासाठी न्यायालयाकडून सीलबंद लिफाफे परत हवे आहेत.

Supreme Court says the judgment of the Constitution bench clarified that all details of electoral bonds will be made available including date of purchase, name of purchaser, and the denomination.

Supreme Court says SBI has not disclosed the electoral bonds (unique alphanumeric…

— ANI (@ANI) March 15, 2024

निवडणूक आयोगाचा जो डेटा आमच्याकडे आहे तो स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात ठेवला जाईल. उद्यापर्यंत रजिस्टार हे काम करतील. त्यानंतर मूळ डेटा आयोगाकडे सुपूर्द केला जाईल. जेणेकरुन तो आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोडही करता येईल.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्ट्रोरल बाँड्सचे सर्व तपशील सादर करायला सांगितले होते. पण एसबीआयने बाँड नंबरची माहिती दिलेली नाही. या मुद्द्यावर कोर्टाने नोटीस जारी केली असून, सोमवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. हा निर्णय महत्वाचा आहे कारण बाँड नंबरवरुनच कोणी कोणत्या पक्षाला नेमका किती निधी दिला, याची माहिती मिळू शकेल.

Electoral Bonds | Supreme Court allows the request of ECI to return the data for being uploaded on the website.

Supreme Court says Registrar Judicial of the apex court to ensure that documents are scanned and digitised and once the exercise is complete the original documents… pic.twitter.com/W7rOJVPNDp

— ANI (@ANI) March 15, 2024