Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला, म्हटले- नाडा खेचणे, स्तन पकडणे हा रेपचाच प्रयत्न

By, Pravin Wankhade - February 19, 2026 09:00:00

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या मुलीच्या पायजम्याचा नाडा खेचणे आणि स्तन पकडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाईल. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला, ज्यात याला बलात्काराच्या प्रयत्नाऐवजी बलात्काराची तयारी म्हटले होते.Supreme Court

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने फौजदारी कायद्याच्या स्थापित तत्त्वांचा चुकीचा वापर केला आहे. न्यायालयाने म्हटले, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या मताशी सहमत नाही की आरोप केवळ तयारीपुरते मर्यादित आहेत. आरोपींची कृती स्पष्टपणे बलात्काराच्या प्रयत्नाकडे निर्देश करते. प्रथमदर्शनी तक्रारदार आणि अभियोजन पक्षाने बलात्काराच्या प्रयत्नाचा गुन्हा सिद्ध केला आहे.Supreme Court

नवी मुंबई, नवी क्षमता – जागतिक लॉजिस्टिक्समध्ये महाराष्ट्राची गरुड झेप; फेडेक्स हबचे भूमिपूजन

खरं तर, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 17 मार्च, 2025 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ही कृत्ये बलात्कार किंवा बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या श्रेणीत येत नाहीत, त्यानंतर ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ हा आरोप काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर येताच वाद वाढला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला २५ मार्च, २०२५ रोजी स्थगिती दिली होती.

नेमके काय आहे प्रकरण…

२०२१ मध्ये मुलीसोबत तीन तरुणांनी छेडछाड केली

कासगंज येथील एका महिलेने १२ जानेवारी, २०२२ रोजी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. तिने आरोप केला की, १० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी ती तिच्या १४ वर्षांच्या मुलीसोबत कासगंजमधील पटियाली येथील दिराणीच्या घरी गेली होती. त्याच दिवशी संध्याकाळी ती आपल्या घरी परतत होती. वाटेत तिला गावातील पवन, आकाश आणि अशोक भेटले.

पवनने मुलीला आपल्या बाईकवर बसवून घरी सोडण्याची गोष्ट सांगितली. आईने त्याच्यावर विश्वास ठेवून तिला बाईकवर बसवले, पण वाटेत पवन आणि आकाशने मुलीच्या खासगी भागाला स्पर्श केला. आकाशने तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करत तिच्या पायजम्याची नाडा सोडला.

मुलीची किंकाळी ऐकून ट्रॅक्टरवरून जात असलेले सतीश आणि भूरे घटनास्थळी पोहोचले. यावर आरोपींनी गावठी कट्टा दाखवून दोघांना धमकावले आणि पळून गेले. पीडितेच्या आईच्या तक्रारीवरून आरोपी पवन आणि आकाश यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 376, 354, 354B आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तर आरोपी अशोकवर आयपीसी कलम 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींनी समन्स आदेश नाकारत उच्च न्यायालयासमोर पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने फौजदारी पुनर्विलोकन याचिका स्वीकारली होती.

उच्च न्यायालयाने म्हटले होते- पायजम्याचा नाडा सोडणे म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही.

17 मार्च 2025 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा म्हणाले- एखाद्या मुलीचे खासगी अवयव पकडणे, तिच्या पायजम्याचा नाडा सोडणे आणि तिला जबरदस्तीने पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे यातून बलात्कार किंवा ‘अटेम्प्ट टू रेप’ (बलात्काराचा प्रयत्न) चा गुन्हा होत नाही. ही बलात्काराची तयारी आहे.

त्यांनी निकाल देताना 2 आरोपींवरील कलमे बदलली. तर 3 आरोपींविरुद्ध दाखल केलेली क्रिमिनल रिव्हिजन याचिका स्वीकारली. उच्च न्यायालयाने आरोपी आकाश आणि पवन यांच्यावरील IPC च्या कलम 376 (बलात्कार) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत लावलेले आरोप कमी केले.

त्यांच्यावर कलम 354(ब) (कपडे काढण्याच्या उद्देशाने हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 9/10 (गंभीर लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत खटला चालवण्याचे आदेश दिले. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाला नव्याने समन्स जारी करण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि निकालाला स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदेशीर तज्ज्ञ, राजकारणी आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची स्वतःहून दखल घेतली. 25 मार्च 2025 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.

तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. खंडपीठाने म्हटले, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही टिप्पणी पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अमानवीय दृष्टिकोन दर्शवतात.” सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले होते.

या प्रकरणावर 8 डिसेंबर 2025 रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले होते- आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकतो. अशा टिप्पण्या पीडितावर चिलिंग इफेक्ट म्हणजे भयावह परिणाम करतात आणि अनेकदा तक्रार मागे घेण्यासारखा दबावही निर्माण करतात. न्यायालयांनी, विशेषतः उच्च न्यायालयांनी, निर्णय लिहिताना आणि सुनावणीदरम्यान अशा दुर्दैवी टिप्पण्या करणे कोणत्याही परिस्थितीत टाळले पाहिजे.