अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखीव, लेखी युक्तिवाद मागवला, हिंडेनबर्गचा अहवाल खरा मानण्याची गरज नाही|Supreme Court reserves Adani-Hindenburg verdict, calls for written arguments, need not accept Hindenburg report as true

अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखीव, लेखी युक्तिवाद मागवला, हिंडेनबर्गचा अहवाल खरा मानण्याची गरज नाही

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : अदानी- हिंडेनबर्गप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने सोमवारपर्यंत सर्व पक्षांकडून लेखी युक्तिवाद मागितला आहे. आज म्हणजेच शुक्रवार, 24 नोव्हेंबर रोजी भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.Supreme Court reserves Adani-Hindenburg verdict, calls for written arguments, need not accept Hindenburg report as true

CJI म्हणाले- आम्हाला अमेरिकन कंपनी हिंडेनबर्गचा अहवाल तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य मानण्याची गरज नाही. हिंडेनबर्ग येथे उपस्थित नाही, आम्ही सेबीला चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्याच वेळी, बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीने सांगितले की ते तपासासाठी आणखी वेळ मागणार नाही. 8 महिन्यांपासून ते या प्रकरणाची चौकशी करत होते.

टाटांपाठोपाठ अदानींना त्रास द्यायला ममता सरसावल्या; अदानी ग्रुपचा 25000 कोटींचा प्रोजेक्ट हिरावला!!; पण फटका कुणाला बसणार??

24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर मनी लाँड्रिंगपासून शेअर्समध्ये फेरफार करण्यापर्यंतचे आरोप केले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. याशिवाय बाजार नियामक सेबी (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) यांनाही चौकशी करण्यास सांगितले होते, परंतु सेबी अद्याप आपला अहवाल सादर करू शकलेली नाही.

काय घडले सुनावणीत….

बाजार नियामक सेबीला सर्व 24 प्रकरणांचा तपास पूर्ण करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी, सेबीने 25 ऑगस्ट रोजी आपल्या स्थिती अहवालात म्हटले होते की त्यांनी 24 पैकी 22 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालाला संपूर्ण सत्य मानू नये, असे म्हटले आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाची सत्यता तपासण्याचे कोणतेही साधन नाही आणि म्हणून सेबीला चौकशी करण्यास सांगितले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की बाजार नियामकाची कारवाई संशयास्पद आहे कारण त्यांच्याकडे 2014 पासून अदानीशी संबंधित तपशील आहेत. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) 2014 मध्ये सेबीच्या अध्यक्षांना हे तपशील शेअर केले होते.

फायनान्शिअल टाईम्समध्ये असले तरी कोणत्याही वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेली बातमी सत्य म्हणून घेण्यास सेबीला सांगता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एफटीने गौतम अदानी यांच्या भावाशी संबंधित अहवाल प्रसिद्ध केला होता.

तज्ज्ञ समितीच्या पुनर्गठनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, समितीवर हा अत्यंत अन्यायकारक असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये लोक काम करणे थांबवतील.