K. Kavitha : सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांना फटकारले, म्हटले- नेत्यांना विचारून निर्णय देत नाही, कोर्टाला राजकीय लढाईत ओढू नका

By, Pravin Wankhade - August 30, 2024 11:30:10

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना त्यांच्या वक्तव्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या कन्या के. कविता ( K. Kavitha ) यांना जामीन दिला. रेवंत यांनी याला बीआरएस आणि भाजपमधील डील म्हटले होते.

यावर न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठाने रेवंत रेड्डी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांना विचारले – ‘ते (रेवंत) काय म्हणाले ते तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचले का? ते वाचा.’ न्यायालय म्हणाले- न्यायालयाला राजकीय लढाईत ओढणे योग्य नाही. नेत्यांशी चर्चा करून न्यायालय निर्णय देत नाही. अशा विधानांमुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होते.

Assam : आसाम विधानसभेने मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित विधेयक केले मंजूर

2015 च्या कॅश-फॉर-व्होट घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरण भोपाळला हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे देखील आरोपी आहेत. बीआरएस आमदार गुंटकंडला जगदीश रेड्डी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

सीएम रेड्डी म्हणाले होते- लोकसभेत भाजपच्या विजयासाठी बीआरएसने काम केले

तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी मीडियाशी बोलताना सांगितले होते की तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या कन्या आणि आमदार कविता यांना 5 महिन्यांत जामीन मिळेल की नाही याबद्दल शंका आहे. मनीष सिसोदिया यांना 15 महिन्यांनंतर जामीन मिळाला आहे. तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयासाठी बीआरएसने काम केल्याचा आरोप रेवंत रेड्डी यांनी केला. बीआरएस आणि भाजपमध्ये झालेल्या करारामुळे कवितांना जामीन मिळाल्याचीही चर्चा आहे.

कवितांच्या जामिनावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते – न्यायालयांनी महिलांबाबत संवेदनशील असले पाहिजे

दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑगस्ट रोजी कवितांना जामीन मंजूर केला आहे. निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले होते – या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. ही ट्रायल लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा नाही. के कविता या महिला असून त्यांना पीएमएलएच्या कलम 45 अंतर्गत जामीन मिळायला हवा. याच कोर्टाच्या अनेक आदेशांमध्ये, अंडर ट्रायल कोठडीचे शिक्षेत रूपांतर करू नये, असे म्हटले आहे.

कॅश फॉर व्होट घोटाळा काय आहे?

बीआरएस आमदार जगदीश रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. जगदीश यांनी तेलंगणातून हे प्रकरण दुसऱ्या राज्यात हलवण्याची मागणी केली होती. या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

विधान परिषद निवडणुकीत TDP उमेदवार वेम नरेंद्र रेड्डी यांना पाठिंबा देण्यासाठी नामनिर्देशित आमदार एल्विस स्टीफन्सन यांना ₹50 लाखांची लाच देताना रेवंत रेड्डी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) 31 मे 2015 रोजी अटक केली होती. रेवंत तेव्हा तेलुगु देसम पक्षात होते.

जुलै 2015 मध्ये, ACB ने रेड्डी आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले.