Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना फटकारले- मोफतची रेवडी द्यायला पैसे, न्यायाधीशांच्या पगार आणि पेन्शनसाठी नाही!

By, Pravin Wankhade - January 8, 2025 05:00:26

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फ्रीबीज प्रकरणावर भाष्य केले. मोफत अन्न वाटप करण्यासाठी राज्याकडे पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांचे पगार आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात.Supreme Court

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि दिल्ली निवडणुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या घोषणांचा संदर्भ दिला. न्यायालय म्हणाले की, निवडणुका आल्या की लाडली बहनासारख्या योजना राबविण्याची आश्वासने देतात. दिल्लीतही कुणी 2100 तर कुणी 2500 रुपये देण्याची चर्चा आहे.

Pankaja Munde “ते” बीडचे पर्यावरण सुधारतील; पंकजा मुंडेंचा मुख्यमंत्र्यांवर पूर्ण विश्वास!!

2015 मध्ये ऑल इंडिया जज असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी होत आहे, ज्यामध्ये न्यायाधीशांच्या पेन्शन आणि पगारात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणी उद्याही सुनावणी होणार आहे.

कोर्ट म्हणाले- सरकारने काही अधिसूचना जारी केली तर आम्हाला कळवा

केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल वेंकटरामानी म्हणाले की, सरकारने नवीन पेन्शन योजनेत आर्थिक दबाव लक्षात घेतला आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. ते फेटाळून लावताना न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून सरकारने कोणतीही नवीन अधिसूचना जारी केल्यास ते न्यायालयाला कळवू शकता.

देशातील जिल्हा न्यायाधीशांना दिले जाणारे पेन्शनचे दर खूपच कमी असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्हा न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयात पदोन्नती होऊनही अशा अडचणी सुटत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन अडीच लाख रुपयांच्या वर आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि त्यांच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात 2016 मध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. सरन्यायाधीशांच्या विभागानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे मासिक वेतन 2.80 लाख रुपये आणि त्यांच्या न्यायाधीशांचे वेतन 2.50 लाख रुपये आहे.

त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना 2.25 लाख रुपये आणि सरन्यायाधीशांना 2.50 लाख रुपये दरमहा पगार मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या 65 व्या वर्षी आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 62 व्या वर्षी निवृत्त होतात.