सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला; मद्य घोटाळ्यात 383 कोटींचे व्यवहार, 8 महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे आदेश|Supreme Court rejects Manish Sisodia's bail plea; 383 crore transactions in liquor scam, order to complete investigation in 8 months

सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला; मद्य घोटाळ्यात 383 कोटींचे व्यवहार, 8 महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे आदेश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया २४१ दिवसांपासून तुरुंगात आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी 17 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना आपला निर्णय राखून ठेवला होता.Supreme Court rejects Manish Sisodia’s bail plea; 383 crore transactions in liquor scam, order to complete investigation in 8 months

आप नेते मनीष सिसोदिया यांच्यावर दिल्ली दारू धोरणात भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू आणि मनीष सिसोदिया यांच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.

मद्य घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांना मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

17 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिंघवी म्हणाले की, सिसोदिया यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत आणि त्यांचा या घोटाळ्याशी कोणताही संबंध नाही, मग त्यांना आरोपी का करण्यात आले. त्यावर कोर्टाने म्हटले की, ईडी तुमच्याकडे पैसे आल्याचे सांगत नाही. उलट सिसोदिया यांच्या सहभागामुळे घोटाळ्याचा पैसा इकडे-तिकडे वळवण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

त्यांना अनिश्चित काळासाठी ताब्यात ठेवता येणार नाही: SC

यापूर्वी 16 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने तपास यंत्रणा ईडी-सीबीआयला विचारले होते की दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर आरोप कधी निश्चित केले जातील. तुम्ही त्यांना अनिश्चित काळासाठी कोठडीत ठेवू शकत नाही.

खंडपीठाने तपास यंत्रणांतर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना सांगितले की, एखाद्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर, आरोपांवरील चर्चेला त्वरित सुरुवात करावी. कनिष्ठ न्यायालयात सिसोदिया यांच्यावरील आरोपांची चर्चा कधी सुरू होणार?

कोर्ट म्हणाले- वाद कधी सुरू होणार?

एएसजी राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सिसोदिया यांच्याविरुद्धचा खटला CrPC च्या कलम 207 (आरोपींना कागदपत्रांचा पुरवठा) च्या टप्प्यात आहे. त्यानंतर आरोपांवरील चर्चेला सुरुवात होईल. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले की, आरोपांवरील चर्चा अद्याप का सुरू झाली नाही आणि कधी सुरू होणार?