या प्रकरणाची सुनावणी ६ ते ८ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमिततेच्या प्रकरणांमध्ये मोठा झटका बसला आहे. मनीष सिसोदिया यांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच, सिसोदिया यांचा जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे. Supreme Court rejects Manish Sisodias bail plea in liquor scam
या प्रकरणाची सुनावणी ६ ते ८ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की जर सुनावणी हळू झाली तर मनीष सिसोदिया नंतर पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.
मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही म्हटले होते की काही पैलू अजूनही संशयास्पद आहेत, परंतु 338 कोटी रुपयांच्या हस्तांतरणाचा पैलू जवळपास सिद्ध होत आहे. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. पण आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की, तपास यंत्रणेने 6 ते 8 महिन्यांत खटला पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांत खटल्याचा वेग मंदावला आहे, असे वाटल्यास पुन्हा जामिनासाठी याचिका दाखल करता येईल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App