वेळेच्या चौकटीशिवाय भरतीप्रक्रिया व्यर्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले । Supreme court reject Allahabad HC order

वेळेच्या चौकटीशिवाय भरतीप्रक्रिया व्यर्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले

वृत्तसंस्था

लखनौ : उत्तर प्रदेशात प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबलच्या भरती प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे राबविली जाणारी भरतीप्रक्रिया वेळेच्या मर्यादेशिवाय अर्थहीन असेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या २०१९ च्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली. Supreme court reject Allahabad HC order

कृषि कायदे मागे घेतल्याने कृषि सुधारणांना मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांची टीका

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या.ए.एस.बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. कॉन्स्टेबलच्या पदासाठी २०१५ मध्ये भरतीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनंतर, २०१८ मध्ये शारीरिक चाचणी व कागदपत्रांच्या पडताळणीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही प्रकरणात एक सीमारेषा आखली जायला हवी. सक्षम अधिकाऱ्यांशिवाय केलेली भरतीप्रक्रिया वेळेच्या चौकटीशिवाय व्यर्थ ठरेल. तिचा पुढील भरती प्रक्रियेवरही परिणाम होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.