Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचे आदेश- जेल मॅन्युअलमधून भेदभावाचे नियम हटवा, विशिष्ट जातीच्या कैद्यांना घाणीच्या टाक्या स्वच्छ करायला लावणे चुकीचे

By, Pravin Wankhade - October 4, 2024 04:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने जेल मॅन्युअलमधून जातीय भेदभाव वाढवणारे नियम काढून टाकण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ( Supreme Court ) काही राज्यांना कारागृहातील काम जातीच्या आधारावर वाटू नये असे निर्देश दिले आहेत. कारागृहातील कामाचे जातीच्या आधारे वाटप करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, या गोष्टींना परवानगी देता येणार नाही.Supreme Court

विशिष्ट जातीच्या कैद्यांना गटाराच्या टाक्या स्वच्छ करायला लावणे चुकीचे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करावी. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना 3 महिन्यांच्या आत जेल मॅन्युअलमध्ये जातीय भेदभाव वाढवणाऱ्या नियमांमध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले.

Modi government : मोदी सरकारची महाराष्ट्राला सर्वात मोठी भेट; मायबोली मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल!

जनहित याचिकेमध्ये म्हटले आहे – 17 राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये कैद्यांशी भेदभाव

ही बाब पत्रकार सुकन्या शांता यांनी मांडली होती. त्यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि असा युक्तिवाद केला की देशातील सुमारे 17 राज्यांमधील तुरुंगात कैद्यांवर जाती-आधारित भेदभाव केला जात आहे.

यावर पहिली सुनावणी जानेवारी 2024 मध्ये झाली. न्यायालयाने 17 राज्यांना नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. सहा महिन्यांत केवळ उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी न्यायालयात उत्तर दाखल केले.

याचिकाकर्त्या सुकन्या शांता या व्यवसायाने पत्रकार आहेत. त्या मानवी हक्क कायदा आणि सामाजिक न्याय विषयांवर लिहितात. आपल्या बातम्यांद्वारे त्यांनी तुरुंगातील जातिभेदाचा मुद्दा मांडला. 2020 मध्ये या विषयावर एक संशोधन अहवालही तयार करण्यात आला होता. अहवालात भारतातील 17 राज्यांमध्ये कैद्यांमध्ये त्यांच्या जातीच्या आधारे कामाचे वाटप केले जाते, असे नमूद करण्यात आले होते. सुकन्या यांचा हा अहवाल ‘द वायर’वर प्रसिद्ध झाला होता.

डिसेंबर 2023 मध्ये याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 महिन्यांत सुनावणी पूर्ण केली. 10 जुलै रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उत्तर प्रदेश जेल नियमातील काही तरतुदीही न्यायालयात वाचल्या होत्या.

यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने आमच्या तुरुंगात जातिभेद नसल्याचा युक्तिवाद केला, मात्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तुरुंगाचे नियम वाचून उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. यानंतर सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पश्चिम बंगालच्या वकिलांना तुरुंगाचे नियमही वाचण्यास सांगितले. तेथेही कारागृहाच्या नियमावलीत सफाई कर्मचारी कोण असावेत, असा उल्लेख होता. ते वाचून खंडपीठाने विचारले, तुम्हाला त्यात काही अडचण दिसत नाही का? तुरुंगाचे हे नियम अतिशय वेदनादायी असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्राची काय आहे भूमिका?

केंद्र सरकारने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अधिसूचना जारी केली होती. त्यात म्हटले आहे की मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे की काही राज्यांच्या जेल मॅन्युअलमध्ये कैद्यांची जात आणि धर्माच्या आधारावर विभागणी केली जाते आणि त्यांना त्याच आधारावर काम सोपवले जाते. जात, धर्म, वंश, जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव केला जातो. भारतीय राज्यघटनेनुसार हे बेकायदेशीर आहे.

त्यात म्हटले आहे की सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या राज्य कारागृहाच्या नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावपूर्ण तरतुदी नाहीत याची खात्री करावी.