सुप्रीम कोर्टाचे रामदेव बाबांना हजर राहण्याचे आदेश; आजार बरा करण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिरातींचे प्रकरण|Supreme Court orders Ramdev Baba to appear; The case of advertisements claiming to cure illness

सुप्रीम कोर्टाचे रामदेव बाबांना हजर राहण्याचे आदेश; आजार बरा करण्याचा दावा करणाऱ्या जाहिरातींचे प्रकरण

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : पतंजली आयुर्वेदाच्या दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी रामदेव (पतंजलीचे सह-संस्थापक) आणि पतंजलीचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. कंपनी आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना आधीच बजावलेल्या नोटीसचे उत्तर न दिल्याने न्यायालयाने आज म्हणजेच मंगळवारी हा आदेश दिला आहे.Supreme Court orders Ramdev Baba to appear; The case of advertisements claiming to cure illness

आता त्यांना पुढील तारखेला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. याशिवाय न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने रामदेव यांना नोटीस बजावून त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, हे स्पष्ट केले आहे.

घड्याळ चिन्ह गोठवण्याची पवार गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, पण अजितदादांना घातली “ही” अट!!

यापूर्वी २७ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने बाबा रामदेव यांच्या कंपनी पतंजली आयुर्वेदाच्या दिशाभूल करणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींवर बंदी घातली होती. याशिवाय पतंजली आयुर्वेद कंपनी आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना अवमानाच्या कारवाईत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

हे प्रकरण दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती देण्याशी संबंधित

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात म्हटले आहे की पतंजलीने कोविड लसीकरण आणि ॲलोपॅथी विरोधात नकारात्मक प्रचार केला. त्याच वेळी, त्यांनी स्वतःच्या आयुर्वेदिक औषधांनी काही रोग बरे करण्याचा खोटा दावा केला.

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पतंजलीने जाहिराती प्रसिद्ध केल्या

आधीच्या सुनावणीत IMA ने डिसेंबर 2023 आणि जानेवारी 2024 मध्ये प्रिंट मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती न्यायालयासमोर मांडल्या. याशिवाय 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी योगगुरू रामदेव यांच्या पतंजलीचे सीईओ बाळकृष्ण यांच्यासोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेबद्दलही सांगण्यात आले. पतंजलीने या जाहिरातींमध्ये मधुमेह आणि दमा पूर्णपणे बरा करण्याचा दावा केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या एका दिवसानंतर ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले होते – पतंजलीला दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांच्या सर्व जाहिराती त्वरित थांबवाव्या लागतील. न्यायालय अशा कोणत्याही उल्लंघनास गांभीर्याने घेईल आणि उत्पादनावरील प्रत्येक खोट्या दाव्यासाठी 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारू शकते.